उरी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानला चोख प्रत्युत्तर देण्यासाठी भारताने जी योजना आखली आहे, त्यावर आज दुपारच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले, तर पाकिस्तानची मोठी कोंडी होणार आहे. दोनच दिवसांपूर्वी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनीही केरळमधील आपल्या सभेत पाकिस्तानची खुमखुमी जिरवण्यासाठी त्याला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकटं पाडण्याचं प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगितलं होतं. यासाठी सिंधू नदीच्या प्रवाहाला ब्रेक लावूनच याची सुरुवात होऊ शकते.
काय आहे करार?
1960 साली तत्कालिन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरु आणि पाकिस्तान आणि पाकिस्तानचे तत्कालिन लष्करी हुकुमशाह आणि दुसरे राष्ट्राध्यक्ष आयुब खान यांनी सिंधू नदीच्या पाणी वाटप करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या. या करारानुसार, सिंधू नदीला येऊन मिळणाऱ्या एकून पाच नद्यांपैकी सतलज, रावी आणि व्यास नदीवर भारताचा पूर्ण अधिकार देण्यात आला. तर पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या चिनाब आणि झेलम या नद्यांच्या पाण्याचा वापर भारताकडून मर्यादित स्वरुपात होतो.
सतलज नदीवर बांधण्यात आलेल्या भाकरा नांगल धरणावर एक वीज निर्मितीचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पातून पंजाब आणि हिमचाल प्रदेशला वीजपुरवठा केला जातो. तर पश्चिमेकडून वाहणाऱ्या झेलम नदीच्या किनाऱ्यावर जम्मू-काश्मीरची राजधानी श्रीनगर वसलेली आहे. 2880 किलोमीटर लांबीच्या सिंधू नदीचा सर्वाधिक भाग हा पाकिस्तानातून जातो. त्यामुळे पाकिस्तानसाठी सिंधू नदीचे पाणी अतिशय महत्त्वाचे आहे.
करार रद्द करण्यातल्या आडचणी
या करारान्वये सतलज, व्यास आणि रावी नद्यांचं जास्तीत जास्त पाणी भारतासाठी ठेवण्यात आलं आहे. तर सिंधू, झेलम आणि चिनाब या नद्यांच्या पाण्याचा मोठा हिस्सा पाकिस्तानला देण्यात आला आहे. त्यामुळे भारताने हा करार रद्द केल्यास पाकिस्तानातील जनता ताहनेने मरणासन्न होईल. पण हा करार रद्द करण्यामध्ये काही अडचणीही आहेत. कारण हा रद्द करायचा झाल्यास सिंधू नदीवरील धरणांमधील पाणी इतरत्र वळवण्यासाठी मोठ्याप्रमाणात कॅनल, किंवा बंधारे बांधावे लागतील. यामध्ये वेळ आणि पैसा खर्च होणार आहे. तसेच यातून भारताला नागरिकांचे विस्थापन आणि पर्यावरण आदी समस्यांचाही सामना करावा लागेल.
चीनचा दबाव
विशेष म्हणजे, सिंधू नदीचा उगम हा चीनमधील तिबेटमध्ये होत असल्याने पाकिस्तानचे मित्र देश असलेल्या चीननेही तिच निती वापरल्यास भारताचा भाकरा नांगल धरणावरील कारचम वाटूंग हायड्रो प्रकल्प कोलडमोडू शकतो. या प्रकल्पातून 36 हजार मेगावॅट वीजेचे उत्पादन होऊन ही वीज हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान चंदीगढ राजस्थान आणि दिल्ली आदी राज्यांना हा वीजपुरवठा केला जातो. त्यामुळे हा करार रद्द करण्यासाठी पंतप्रधानांसोमरचे मोठं आव्हान आहे.