नवी दिल्ली : देशात कोरोना संसर्गाची झपाट्याने वाढ होत असताना नागरी उड्डाण मंत्रालयाने गुरुवारी एक मोठा निर्णय घेतला. कोविड 19 लस ड्रोनचा वापर करुन पोहचवता येऊ शकते का? हे जाणून घेण्यासाठी त्यांनी भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषदेला परवानगी दिली. मंत्रालयाच्या प्रसिद्धीपत्रकात म्हटले आहे की, आयआयटी कानपूरच्या सहकार्याने आयसीएमआरला (ICMR) कमर्शीयल संशोधन करण्यास सांगितले गेले आहे.
ड्रोनद्वारे कोविड 19 लस डिलीवरी होईल का?
मंत्रालयाने म्हटले आहे की नुकत्याच जाहीर झालेल्या मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 मधून या संशोधनाला 'सशर्त सूट' देण्यात आली आहे. या माध्यमातून कोविड 19 लस पोचवण्यासाठी ड्रोनचा वापर करता येईल का? यावर रिसर्च करायचा आहे. ही सवलत एक वर्षासाठी किंवा पुढील सूचना येईपर्यंत वैध असेल. मार्च 2021 मध्ये मानवरहित विमान प्रणाली नियम, 2021 जारी करण्यात आले आहे. भारतात ड्रोन सुविधा अद्याप वितरणासाठी तयार नसल्याचे सांगण्यात आले होते.
ICMR ला शक्यता तपासण्यासाठी परवानगी
भारतीय ड्रोन उद्योग सरकारच्या नियमांवर नेहमीच टीका करीत आला आहे. भारतात ड्रोन उड्डाण करण्यासाठी मोठ्या मंजुरीची आवश्यकता आहे. याचे उल्लंघन करणार्‍यांना 5,00,000 रुपयांपर्यंत दंड करण्याची तरतूद आहे. केवळ एवढेच नव्हे तर भारतात कायदेशीर मार्गाने ड्रोन उड्डाण हे आर्थिकदृष्ट्याही परवडणारे नाही. सरकारच्या नियम व अटीही ड्रोनसाठी अनुकूल नाहीत. परवाना मिळविण्यासाठी पायलटला मोठी किंमत मोजावी लागते. प्राधिकरणाने ठरवलेल्या नियमांनुसार ड्रोन मिळवणे देखील किचकट आणि महाग आहे.
ड्रोनच्या मदतीने वैद्यकीय मदत देणे किंवा लस पोहचवणे ही काही नवीन कल्पना नाही. यापूर्वीही जेथे योग्य पायाभूत सुविधा, चांगले रस्ते आणि कनेक्टिव्हिटीची कमतरता आहे, अशा ठिकाणी दुर्गम भागांमध्ये ड्रोन अत्यंत उपयुक्त ठरू शकतात, असा विचार पुढे आला आहे. ड्रोनचा वापर करून वस्तूंच्या वितरणाची कल्पना सामान्यत: अन्न आणि पॅकेजेसपुरतेच मर्यादित नाही. ड्रोनचे हजारो फायदे आहेत. वेळ, पैसा आणि मानवी श्रम मोठ्या हेतूसाठी वापरले जाऊ शकतात. याचा उपयोग कृषी व्यवस्थापन, वन्यजीव संरक्षण आणि जंगलाला लागलेली आग शोधणे यासारख्या प्रमुख कामांमध्ये केला जात आहे.