Economic Reservation : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण  2019 पासून केंद्रानं लागू केलं आहे. पण लवकरच या आरक्षणासाठी दुर्बल ठरवण्याचं निकष बदलले जाणार आहेत. या नव्या निकषांमध्ये शेतीची पार्श्वभूमी असलेल्या घटकांवरच अपात्रतेची कुऱ्हाड कोसळणार असं दिसत आहे. काय आहेत केंद्राचे ईडब्लूएस आरक्षणासाठीचे नवे निकष आणि मुळात आता 3 वर्षानंतर निकष का बदलण्याची वेळ आली? असे अनेक प्रश्न सध्या उपस्थित होत आहेत.


ईडब्लूएस आरक्षणासाठी केंद्र सरकारनं स्वीकारलेल्या नव्या निकषांमुळे शेतीची पार्श्वभूमी असलेल्यांवर अन्याय होण्याची शक्यता वाढली आहे. कारण या निकषांमुळे 1 हजार स्क्वेअर फुट फ्लॅट असलेला व्यक्ती या आरक्षणासाठी पात्र, पण 5 एकर शेती असलेली व्यक्ती मात्र अपात्र. आर्थिक दुर्बल मोजताना शहरी आणि ग्रामीण यांच्यात भेदभाव होतोय का? असाही सवाल त्यातून उपस्थित होत आहेत. ईडब्लूएस आरक्षणासाठी नॉन क्रिमी लेअर उत्पन्नाची मर्यादा 8 लाख रुपयेच राहील, हे केंद्रानं प्रतिज्ञापत्राद्वारे स्पष्ट केलं असलं तरी ते मोजतानाचे निकष मात्र मोठ्या प्रमाणात बदलण्याचं ठरवलं आहे.  


ओबीसी आणि ईडब्लूएस या दोन्ही वर्गाच्या आरक्षणासाठी नॉन क्रिमी लेअरची वार्षिक उत्पन्न मर्यादा 8 लाख रुपयेच आहे. हे दोन्ही वर्ग सामाजिक दृष्ट्या वेगळे असताना त्यांच्यासाठी एकच निकष का? असा सवाल सुप्रीम कोर्टानं विचारला होता. त्यानंतर फेरविचारासाठी ही समिती स्थापन झाली. 8 लाख रुपये उत्पन्न मर्यादा दोन्ही वर्गासाठी एकसारखी दिसत असली तरी ईडब्लूएससाठी उत्पन्न मोजण्याच्या अटी जास्त कडक आहेत असं सांगत समितीनं ही मर्यादा कायम ठेवली. पण सोबतच काही निकषांमध्ये बदलही सुचवले


केंद्र सरकारनं 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीआधी खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी 10 टक्के आरक्षण लागू केलं. त्यासाठी 8 लाख रुपये नॉन क्रिमी लेयर मर्यादा निश्चित केली गेली. आर्थिक आरक्षणाचे जुने निकष काय होते आणि त्यातल्या कुठल्या गोष्टींना आता सूट मिळतेय, यावर एक नजर टाकुयात...


आर्थिक दुर्बल मोजताना शेतकऱ्यांवर अन्याय, शहरींना खुली सूट :


2019 चे जुने निकष


ज्यांच्या कुटुंबाकडे 5 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेती आहे. तसेच नगरपालिका क्षेत्रात 100 स्क्वेअर यार्ड आणि ग्रामीण भागात 200 स्क्वेअर यार्डापेक्षा जास्त मोठा भूखंड असलेलं कुटुंब किंवा 1 हजार स्क्वेअर फुट किंवा त्यापेक्षा मोठा रहिवाशी फ्लॅट असलेलं कुटुंब, असे सगळे आरक्षणासाठी अपात्र ठरत होते. 


आता नव्या निकषांनुसार, 5 एकर किंवा त्यापेक्षा जास्त शेती असलेले अपात्रच मानले गेले आहेत. पण रहिवाशी भूखंडाच्या, फ्लॅटच्या सर्व अटी मात्र वगळल्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अशी संपत्ती बाळगणाऱ्यांना मात्र या आरक्षणाचे लाभ मिळणार आहेत. 


नव्या निकषांची अंमलबजावणी पुढच्या आर्थिक वर्षात होणार आहे. सध्या प्रवेशात अधिक गोंधळ नको म्हणून जुनेच नियम कायम ठेवावं असंही समितीनं म्हटलं आहे. पण या नव्या निकषांमुळे निर्माण होणाऱ्या असमानतेचं काय? यामुळे उद्भवणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरं कोण देणार? 


1. 5 एकर शेती ही कुठल्या भागात आहे यावर त्याचं उत्पन्न ठरतं. मराठवाडा, विदर्भात अनेक शेतकरी कुटुंबातही जमिनी 5 एकरांपेक्षा जास्त आहेत. असं असताना सरसकट 5 एकर शेतीचा निकष धरल्यानं अनेक गरीब शेतकऱ्यांची मुलंही अपात्र ठरणार नाहीत का?
2. शेतीचं उत्पन्न हे इन्कम टॅक्ससाठी लागू होत नाही. मग तरी ते उत्पन्न आरक्षण नाकारण्यासाठी का वापरलं जातंय? 
3. रहिवाशी भूखंड, फ्लॅटची मर्यादा समितीनं वगळण्याची शिफारस केलीय. कारण ते मोजून दरवर्षी त्याची माहिती गोळा करणं किचकट असल्याचं समितीनं म्हटलं आहे. 


सध्या राज्यात अनेक शहरांमध्ये 500 स्क्वेअर फुटाच्या घरांना कर माफ करण्याची घोषणा सुरु झाली आहे. म्हणजे 1000 हजार स्क्वेअर फुट फ्लॅट असलेलं कुटुंब कर भरणार मात्र आर्थिक आरक्षणासाठी ते मागासच राहणार. केंद्र सरकारनं आर्थिक आरक्षणासाठी शेतकऱ्यांवर लादलेली ही जाचक अट काढून टाकावी, अशी मागणी आता होत आहे. 


दरम्यान, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकाचं आरक्षण केवळ अशा जातींसाठी आहे, ज्यांना आजवर आरक्षणाचे लाभ मिळालेले नाहीत. यातले मराठा, जाट, पाटीदार असे अनेक समाज आरक्षणासाठी आंदोलनही करत होते. हे सगळे वर्ग शेती करणारेच आहेत. पण आता केवळ त्यांच्यासाठीच्या अटी कडक ठेवून शहरी भागातल्या आर्थिक दुर्बलांना मात्र झुकतं माप मिळतंय का? हाही सवाल यातून उपस्थित होत आहे.