पवारांच्या वक्तव्याचा जो निष्कर्श काढला त्यातून दिसून आलं की पंतप्रधानांची बाजू त्यांनी घेतली. त्यांनी पंतप्रधानांना क्लीन चिट दिली. सर्व आरोप पंतप्रधानांवर होतायत आणि पंतप्रधानांवर संशय नाही असं म्हटलं तर या प्रकरणी जो रोष आहे तो निरर्थक असल्याचं वाटतं, असं म्हणत तारिक अन्वर यांनी नाराजी व्यक्त केली.
पवार साहेब पक्षाचे अध्यक्ष आहेत. त्यांच्याकडून असं बोललं जात असेल तर पक्षाची भूमिकाही तीच आहे असं वाटतं त्यामुळे राजीनामा दिला, असं तारिक अन्वर म्हणाले.
वक्तव्याचा विपर्यास केलाय असं वाटत असतं तर पवारांनी तेव्हाच स्पष्टीकरण द्यायला हवं होतं. या सर्व बातम्या पाहिल्यानंतर 24 तास वाट पाहिली, कारण पवार स्पष्टीकरण देतील, असं वाटलं होतं. पण त्यांचं कोणतंही स्पष्टीकरण आलं नाही. त्यानंतर राजीनाम्याचा निर्णय घ्यावा लागला, असं तारिक अन्वर म्हणाले.
सर्व विरोधक राफेलप्रकरणी एकजूट झाले आहेत, सर्वांना वाटतं की या प्रकरणात भ्रष्टाचार झाला आहे. पण पवारांच्या या वक्तव्यामुळे विरोधकांच्या आंदोलनाचं नुकसान झाल्याचं मत तारिक अन्वर यांनी व्यक्त केलं.
दरम्यान, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीनंतर राष्ट्रवादी काँग्रेसने भाजपला दिलेला बिनशर्त पाठिंबा ही एक राजकीय चूक होती, असा आरोपही त्यांनी केला.
कोण आहेत तारिक अन्वर?
तारिक अन्वर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे संस्थापक सदस्य आहेत. त्यांनी 1999 मध्ये शरद पवार यांच्यासह काँग्रेस पक्षाचा राजीनामा देत राष्ट्रवादी काँग्रेसची स्थापना केली होती. दिवंगत पीए संगमा, शरद पवार आणि तारिक अन्वर यांनी काँग्रेसच्या माजी अध्यक्षा सोनिया गांधी यांच्या विदेशी मुळाचा मुद्दा उपस्थित करत काँग्रेसचा राजीनामा दिला होता.
शरद पवार राफेलवर काय म्हणाले?
“राफेल डीलवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उद्देशावर लोकांना संशय आहे, असं मला वाटत नाही. विमानाशी संबंधित तांत्रिक माहिती सार्वजनिक करण्याच्या विरोधकांच्या मागणीत काही अर्थ नाही,” असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी म्हटलं होतं. मात्र विमानांच्या किंमतीची माहिती जाहीर करण्यात कोणतंही नुकसान नसल्याचंही ते म्हणाले होते. महत्त्वाचं म्हणजे यानंतर भाजप अध्यक्ष अमित शाह यांनी ट्वीट करुन शरद पवारांचे आभार मानले होते.
पवारांची मोदींना क्लीन चिट नाही : राष्ट्रवादी
शरद पवारांनी राफेलच्या मुद्द्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी क्लीन चिट दिलेली नाही, असं राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रवक्ते नवाब मलिक यांनी सांगितलं. केंद्र सरकारने विमानांच्या किंमतीचा खुलासा करावा आणि या प्रकरणाची संयुक्त संसदीय समितीद्वारे (जेपीसी) तपास करावा, अशी मागणीही त्यांनी केली.