मुंबई : जेव्हा रिझर्व्ह बँक व्याजदरांमध्ये कपात करते. तेव्हा अनेक गृहकर्जधारकांना आशा असते की, त्यांना याचा फायदा होऊन कर्जाचा बोजा कमी होईल. पण, प्रत्यक्षात तसे होत नाही. जेव्हा रिझर्व्ह बँकेकडून व्याजदरात वाढ होते, तेव्हा त्याचा सर्व बोजा बँक आपल्या ग्राहकांवर टाकते. तर याच्या उलट व्याजदरात कपात होते, तेव्हा याचा कसलाही फायदा बँक आपल्या ग्राहकांना देत नाही.
गेल्या दीड वर्षात रिझर्व्ह बँकेने व्याजदरात १.५% कपात केली. यापैकी गृहकर्जातील व्याजदरांमध्ये ०.५% कपात केली. पण याचा फायदा कोणत्याही बँकेने आपल्या ग्राहकांना दिला नाही. त्यामुळेच ईएमआयवर घरे खरेदी केलेल्यांचे कर्ज कमी होताना दिसत नाही.
गेल्या दीड वर्षातील रिझर्व्ह बँकेच्या पत धोरणांचा बारकाईने अभ्यास केल्यास, रिझर्व्ह बँकेने आपल्या रेपो रेटमध्ये पाचवेळा कपात केली. बँकेने आपला रेपो रेट ८ % वरून ६.५% केला. गेल्या पाच वर्षाशी याची तुलना केल्यास, हा व्याजदर सर्वात कमी होता.
अनेकवेळा बँकेकडून व्याजदरांच्या कपातीसंदर्भातील माहिती ग्राहकांना दिली जात नाही. शिवाय ज्यांना याची माहिती नसते त्यांना याचा कधीही लाभ मिळत नाही. अनेकजण याची चौकशी करतात, त्यावेळी त्यांना बँकेकडून याची जुजबी माहिती दिली जाते. त्यामुळे अनेक गृहकर्जधारकांच्या तक्रारी असतात की, 'आम्ही व्याजदर कपातीच्या बातम्या वृत्तपत्रांमधून वाचतो. मात्र त्याचा परिणाम आमच्या ईएमआयवर होत नाही.'
२०१५ च्या सुरूवातीला रिजर्व्ह बँकेचा रेपो रेट ८ % होता. त्यावेळी एचडीएफसी बँकेचा व्याजदर १० % होता. जानेवारी २०१५ मध्ये रिजर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.२५ % कपात केली. त्यावेळी बँकेच्या व्याजदरात कोणताही फरक पडला नाही. त्यानंतर बँकेने मार्च माहिन्यात आपल्या रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांनी कपात केली. त्यावेळी बँकेने ०.१५ टक्के व्याजदरात कपात केली. सप्टेंबरमध्ये रिजर्व्ह बँकेचा रेपो रेट ६. ७५ होता. त्यावेळी बँकेचा व्याजदर ९.३५ टक्के होता. चालू वर्षीच्या जानेवारीत रिजर्व्ह बँकेने रेपो रेटमध्ये ०.२५ टक्क्यांची कपात केली. त्यावेळी बँकेचा व्याजदर ९.३ % होता.
त्यामुळे गेल्या दीड वर्षात रिजर्व्ह बँकेने जेव्हाजेव्हा आपल्या रेपो रेटमध्ये कपातीचा निर्णय घेतला. तेव्हा बँकेने आपल्या ग्राहकांपर्यंत ही माहिती न पोहचवता आपला फायदा बघितला.
त्यामुळेच मग बँक ईएमआयधारकांना इतके वेठीस का धरतेय हा प्रश्न उपस्थित होतो. तज्ज्ञांच्या मते, बँकेला गेल्या अनेक वर्षांपासून तोटा सहन करावा लागत आहे. त्यामुळे रेपो रेट कमी होण्याने होणारा नफा बँकेची वित्तीय तुट भरून काढण्यात खर्च होतो. त्यातच कर्जबुडव्यांचे प्रमाणदेखील वाढल्याने त्याचा भुर्दंड नियमाने कर्जाचे हप्ते भरणाऱ्यांना सहन करावा लागतो.
दरम्यान, रिजर्व्ह बँकेने आज आपले पत धोरण जाहीर केले. त्यात कोणताही बदल नसल्याने ईएमआयधारकांची ससेहोलपाट सुरूच राहणार आहे.