Coal Shortage : देशात कोळशाच्या तुटवड्यामुळे विजेचे संकटअधिकच गडद होत आहे. 14 हून अधिक राज्यांतील लोक वीज संकटामुळे त्रस्त आहेत. केंद्र सरकारपासून ते राज्य सरकारांनाही वीज संकटाची चिंता आहे. वीजपुरवठा खंडित झाल्याने त्रासलेले लोक आता सोशल मीडियावर आपला राग व्यक्त करत आहेत.
याबाबत गृहमंत्री अमित शहा यांनी वीज संकटाच्या सद्यस्थिती बाबत संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांची बैठक घेतली. या बैठकीत ऊर्जा मंत्री आरके सिंह, रेल्वे मंत्री अश्विनी वैष्णव आणि कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी सहभागी झाले होते. विजेचे संकट रोखण्यासाठी ऊर्जा, कोळसा आणि रेल्वे मंत्रालयाची सक्रियता शिगेला पोहोचली आहे.
पॉवर प्लांट्सना कोळशाचा पुरवठा सुरळीत करण्यासाठी, कोल इंडिया लिमिटेड उत्पादन वाढवण्यासोबतच रेल्वे मंत्रालयाशी जवळून काम करत आहे. अशा परिस्थितीत दरवर्षी मे-जून महिन्यात कोळशाचे संकट का गडद होते, असा प्रश्न उपस्थित होतो.
पाच वर्षे जुने वीज संकट कधी संपणार?
देशभरात कडाक्याच्या उन्हात गेल्या आठवड्यात तीन वेळा वीजपुरवठा विक्रमी पातळीवर पोहोचला. मंगळवारी सर्वाधिक वीज मागणी विक्रमी 201.65 GW वर पोहोचली. 7 जुलै 2021 रोजी ते 200.53 GW होते. गुरुवारी विजेची कमाल मागणी 204.65 GW च्या विक्रमी उच्चांकावर होती आणि शुक्रवारी 207.11 GW च्या सर्वकालीन उच्चांकावर पोहोचली. बुधवारी ही मागणी 200.65 GW होती.
भारतातील वीज संकटाची कहाणी पाच वर्षे जुनी आहे
देशातील अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्यमंत्र्यांनी वीज संकटाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी भारतातील विजेची स्थिती अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले आहे. आपण सर्वांनी मिळून यावर लवकरच तोडगा काढावा. आत्तापर्यंत आम्ही दिल्लीत कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे मॅनेज होतो. या समस्येवर तातडीने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.
तज्ज्ञ काय म्हणतात?
संपूर्ण देशात कोळशाची तीव्र टंचाई असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. रेल्वे रेकचा अभाव आणि कोळशाच्या पुरवठ्यातील प्रचंड तुटवडा हे याचे सर्वात मोठे कारण आहे. कोळशाच्या या तीव्र टंचाईमुळे देशभरातील सर्व वीज प्रकल्पांना वीज निर्मिती बाबत अडचणी येत आहेत. कारण, वीज साठवून ठेवता येत नाही, वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये दररोज वीज निर्माण होते. त्यामुळे विजेच्या बॅकअपसाठी ते बनवणाऱ्या इंधनाचा बॅकअप घेणे आवश्यक आहे. सध्या हे इंधन कोळसा आहे, ज्याचा पुरवठा देशभरात कमी झाला आहे.
CCL कोणाला जबाबदार धरते?
सीसीएलच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, 'कोळसा पुरवण्याची जबाबदारी केंद्र सरकारची आहे. जिथे आधी ट्रेनमध्ये 450 रेक होते, आता फक्त 405 आहेत. तर त्यांची संख्या वाढायला हवी होती, मात्र नेमके उलटे घडत आहे. आता हे रॅक कमी झाले आहेत.
विजेची मागणी किती टक्क्यांनी वाढली
सन 2017-18 पासून देशातील विजेचे संकट काही महिन्यांपासून गंभीर होत आहे. या काळात पीक अवरची मागणी २४ टक्क्यांनी वाढल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या कालावधीत पीक अवरची मागणी 1.64 लाख मेगावॅटवरून दोन लाख मेगावॅटपर्यंत वाढली आहे, परंतु या काळात देशातील वीजनिर्मिती 1308 अब्ज युनिट्सवरून केवळ 1320 अब्ज युनिटपर्यंत वाढली आहे.