नवी दिल्ली : स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नावरुन सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीत आज जोरदार शाब्दिक युद्ध पाहायला मिळालं. या प्रश्नाच्या हाताळणीवरुन केंद्र सरकारला घेरल्यानंतर सरकारी वकिलांनी त्यावर उत्तर दिलं. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारवर टीका करणाऱ्यांचा उल्लेख prophets of doom म्हणजे सतत वाईटावर टपलेले असा केला. केंद्र सरकार काय काय करत आहे याची यादी त्यांनी कोर्टात सादर केली. त्यावेळी बोलताना ते म्हणाले, केंद्र सरकार कोरोना प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी खूप काही करतंय. पण आपल्या देशात सतत वाईटावर टपलेले काही लोक आहेत, जे केवळ नकारात्मकता, नकारात्मकता आणि नकारात्मकता पसरवण्याचं काम करतात. या हस्तिदंती मनोऱ्यातल्या बुद्धिवंतांना देशाचे प्रयत्न दिसत नाहीत. स्थलांतरित मजुरांचे हाल थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टातल्या 21 ज्येष्ठ वकिलांनी जे पत्र लिहिलं होतं, त्याचाही उल्लेख करत त्यांनी हे लोक स्वत: कोटींमध्ये कमावतात अशी शेरेबाजी केली. केवळ सोशल मीडियामध्ये पोस्ट टाकणे, मुलाखती देणे या पलीकडे या लोकांनी काही केलं नाही, एसीच्या बाहेर येऊन या मजुरांसाठी त्यांनी काय केलं. सुप्रीम कोर्टात या मुद्दयावर दाद मागण्याआधी या लोकांनी आधी स्वत:ची विश्वासार्हता सिद्ध करावी असं तुषार मेहता म्हणाले.
पुलित्झर विजेत्या फोटोग्राफरची गोष्ट
या युक्तीवादावेळी त्यांनी 1993 मध्ये पुलित्झर पुरस्कार मिळालेल्या फोटोची गोष्टही कोर्टात सांगितली. एका भूकेनं व्याकुळ कुपोषित लहान मुलाचा घास घेण्यासाठी गिधाड वाट पाहत बसलं होतं. हा फोटो त्या फोटोग्राफरनं टिपला. न्यूयॉर्क टाईम्स वृत्तपत्रात तो प्रकाशित झाला. त्यानंतर या फोटोग्राफरला या फोटोसाठी पुलित्झर पुरस्कारानं सन्मानित करण्यात आलं. पण अवघ्या चार महिन्यातच या फोटोग्राफरनं आत्महत्या केली. तो कुठली एनजीओ चालवत नव्हता, किंवा कुठला सामाजिक कार्यकर्ता नव्हता. कारण त्याचं मन त्याला खात होतं. पुरस्कारानंतर त्याला एका मुलाखतीत प्रश्न विचारला होता. त्यावेळी तिथे किती गिधाडं होती, त्यावर त्यानं उत्तर दिलं एक. त्यावर मुलाखतकारानं म्हटलं होतं. नाही, तिथे दोन गिधाडं होती, त्यातल्या एकाच्या हातात कॅमेरा होता.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सांगितलेली ही गोष्ट केविन कार्टर या फोटोग्राफरची आहे. 1994 मध्ये त्यांनी आत्महत्या केली होती. सुसाईड नोटमध्ये डिप्रेशन हे कारण नमूद करण्यात आलं होतं. गेल्या काही दिवसांपासून सरकारवर टीका करणाऱ्यांना उत्तर देण्यासाठी, सरकारच्या कामाबद्दल सहानुभूती असणाऱ्यांकडून ही स्टोरी व्हॉट्सअपवर प्रचंड व्हायरल झाली होती. स्थलांतरित मजुरांच्या प्रश्नाबद्दल सुप्रीम कोर्टानं स्वाधिकारात दखल घेत 26 मे रोजी ही केस दाखल करुन घेतली होती. केंद्र आणि राज्याला उत्तर देण्यासाठी एका आठवड्याचा अवधी देण्यात आलाय. 5 जून रोजी याबाबत कोर्ट अंतिम सुनावणी करणार आहे.
संबंधित बातम्या :
स्थलांतरित मजुरांकडून रेल्वे अथवा बसचे भाडे घेऊ नका; सुप्रीम कोर्टाचा आदेश