Wheat Flour Export Ban: गव्हाच्या पिठाची किंमती आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय
CCE Decision on Wheat Flour Export : गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतीला आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे.
Wheat Flour Export will Ban : गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतीला आटोक्यात आणण्यासाठी केंद्र सरकारनं मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णायामुळे गव्हाच्या पिठावर निर्यात बंदी आणण्याचा मार्ग सुकर झालाय. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारविषयक मंत्रिमंडळ समितीच्या बैठकीत (सीसीईए, CCE Decision on Wheat Flour Expor) गहू किंवा मेसलिन पिठासाठी निर्यात निर्बंध / बंदीतून वगळणाऱ्या धोरणात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली. या निर्णायामुळे गव्हाच्या पिठाची किंमत आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे. या संदर्भात डीजीएफटी म्हणजेच परराष्ट्र व्यापार महा संचालनालय लवकरच अधिसूचना जारी करेल.
केंद्र सरकारने घेतलेल्या या निर्णायामुळे आता गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर निर्बंध घालणे शक्य होणार आहे. त्यामुळे गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमतींना आळा बसेल. तसेच समाजातल्या सर्वात वंचित घटकांनाही अन्न सुरक्षा सुनिश्चित होईल.
ट्रेंडिंग
रशिया आणि युक्रेन गव्हाचे सर्वात मोठे आणि प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. गव्हाच्या जागतिक व्यापारापैकी सुमारे एक चतुर्थांश व्यवहार या दोन्ही देशांमधून होतात. पण, या दोन देशांमध्ये सुरू असलेल्या लढाईमुळे जागतिक गहू पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. त्यामुळेच जागतिक बाजारात भारतीय गव्हाची मागणी वाढली आहे. यामुळे देशांतर्गत बाजारपेठेत गव्हाच्या दरामध्ये वाढ झाल्याचे दिसून आले. भारतातल्या 1.4 अब्ज लोकांची अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी मे, 2022 मध्ये गव्हाच्या निर्यातीवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
गव्हाच्या पिठाची परदेशातल्या बाजारपेठांमध्ये मागणी वाढली आहे. या पिठाच्या भारतातून होणाऱ्या निर्यातीत एप्रिल-जुलै 2022 मध्ये 2021 मधल्या याच कालावधीच्या तुलनेत 200 टक्के वाढ नोंदवली गेली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाला वाढत असलेल्या मागणीचा परिणाम म्हणजे देशांतर्गत बाजारपेठेमध्ये गव्हाच्या पिठाचे दर मोठ्या प्रमाणात वाढले. यापूर्वी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीवर बंदी किंवा निर्बंध न आणण्याचे धोरण होते. मात्र अन्न सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी आणि देशातील गव्हाच्या पिठाच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात रहाव्यात यासाठी गव्हाच्या पिठाच्या निर्यातीसंदर्भातल्या धोरणामध्ये आंशिक बदल करण्यात आले आहेत. केंद्र सरकारनं घेतलेल्या निर्णायामुळे गव्हाच्या पिठाच्या किंमतीला आळा बसण्याची शक्यता आहे.