WhatsApp News नवी दिल्ली : सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म व्हाट्सअपनं (WhatsApp) दिल्ली हायकोर्टात (Delhi High Court) मोठं वक्तव्य केलं आहे. जर त्यांना एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगितलं गेलं तर त्यांना भारताबाहेर निघून जावं लागेल. व्हाटसअपनं कोर्टात माहिती दिली की लोक गोपनीयतेच्या एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शनमुळं (End-to-End Encryption) लोक या प्लॅटफॉर्मचा वापर करतात. जर त्यांना एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगण्यात आलं तर ते तातडीनं भारतातील काम बंद करतील.
व्हाटसअपनं ही भूमिका दिल्ली हायकोर्टात सुरु असलेल्या एका प्रकरणात मांडली आहे. कोर्टात व्हाटसअपची पेरेंट कमपनी फेसबूकच्या याचिकेवर देखील सुनावणी सुरु आहे.माहिती तंत्रज्ञान कायदा 2021 मधील नियमांना आव्हान देण्यात आलं. या नियमामुनासर सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स आणि मेसेजिंग अॅप्सना यूजर्सचं चॅटिंग ट्रेस करण्याची आणि मेसेज पहिल्यांदा पाठवणाऱ्याचा शोध घेण्यासंदर्भात नियम करण्यात आलेला आहे.
मेसेज पहिल्यांदा कुणी पाठवला यासाठी अॅपच्या वापरकर्त्यांच्या मेसेजला ट्रेस करण्यास सांगितलं आहे. व्हाटसअपला असं करायचं असल्यास सर्व यूजर्सचे मेसेज ट्रेस करावे लागतील आणि त्याचं रेकॉर्ड कित्येक वर्ष जतन करुन ठेवावं लागेल. यामुळं एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन तोडावं लागेल. मात्र, व्हाटसअपचा या गोष्टीला विरोध आहे. व्हाटसअपचे वकील तेजस कारिया यांनी कोर्टात भूमिका मांडली. मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मम्हणून आम्ही सांगतोय की जर आम्हाला एन्क्रिप्शन तोडण्यास सांगण्यात आलं तर आम्हाला भारताबाहेर जावं लागेल.
आम्हाला पूर्ण मेसेज चेन ठेवावी लागेल. कोणता मेसेज डिक्रिप्ट करण्यास सांगितला जाईल हे माहिती नाही. त्यामुळं करोडो मेसेज कित्येक वर्ष स्टोअर करावे लागतील, असं व्हाटसअपनं म्हटलं.
दिल्ली हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश मनमोहन आणि न्यायाधीश मनमीत प्रीतम सिंह अरोरा यांनी अशा प्रकारचे नियम दुसऱ्या देशात आहेत का असं विचारलं. यावर व्हाटसअपनं असे नियम दुसऱ्या कुठल्याही देशात नाहीत. ब्राझीलमध्ये देखील नाहीत, असं म्हटलं. या प्रकरणी पुढील सुनावणी 14 ऑगस्टला होणार आहे.
केंद्र सरकारनं 25 फेब्रुवारी 2021 ला माहिती तंत्रज्ञान कायदा लागू करण्याची घोषणा केली होती. ट्विटर (एक्स), फेसबुक, इन्स्टाग्राम, व्हाटसअप या सारख्या बड्या कंपन्यांना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे नियम पाळावे लागतील.
दरम्यान, केंद्र सराकरच्या वकिलांनी माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील नियम का आवश्यक आहेत हे सांगितलं. आपत्तीजनक मजकूर, धार्मिक तेढ वाढवणारा कंटेट सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पसरवला जातो, अशावेळी आयटी नियमांची गरज असते, असं म्हटलं.
संबंधित बातम्या :