मुंबई : भारत-चीन (India-China Conflict) यांच्यातील सीमावाद (Border) काही नवीन नाही. चीन वारंवर कुरापती करताना पाहायला मिळतं. चीनने (China) पुन्हा एकदा भारताची (India) चिंता वाढवली आहे. पाकव्याप्त (Pakistan) जम्मू-काश्मीरमध्ये (Jammu Kashmir) चीन रस्ता बनवत आहे. एका आंतरराष्ट्रीय अंतराळ संस्थेने हा दावा केला आहे. हा काँक्रीटचा रस्ता सियाचीन ग्लेशियरच्या (China Siachen Glacier Road) उत्तरेला बांधला जात असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. यासंदर्भात सॅटेलाइट फोटोही समोर आले आहेत.
चीनच्या कुरापती सुरुच
चीन पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये बेकायदेशीरपणे धुसल्याचा दावा करण्यात येत असल्याने भारताची चिंता वाढली आहे. सियाचीनला जगातील सर्वात उंच युद्धभूमीचा दर्जा आहे. या रस्त्याच्या बांधकामाची पहिली बातमी निसर्ग देसाई नावाच्या हँडलवर एक्स म्हणजेच ट्विटर अकाऊंट वरून देण्यात आली आहे. हे हँडल भारत-तिबेट सीमेवर लक्ष ठेवते.
पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये चीनकडून रस्ते बांधकाम
मिळालेल्या माहितीनुसार, भारताच्या सर्वात उत्तरेकडील बिंदू इंदिरा कोलपासून सुमारे 50 किलोमीटर अंतरावर हा रस्ता बांधला जात आहेत. सियाचीन ग्लेशियरवर स्थित इंदिरा कोल हे लष्करीदृष्ट्या महत्त्वाचं क्षेत्र आहे. संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह यांनी या वर्षी मार्चपासून दोनदा या भागाला भेट दिली आहे. पाकव्याप्त काश्मीरचा काही भाग 1963 मध्ये चीनकडे गेला होता. या भागात शक्सगाम व्हॅली आहे. चीन या खोऱ्यात आपला महामार्ग G219 चा विस्तार करत आहे. हा भाग चीनच्या शिनजियांगमध्ये येतो. या रस्त्याचे निर्देशांक 36.114783°, 76.671051° आहेत.
भारतासाठी चिंतेचा विषय
चीन सियाचीन ग्लेशियरजवळ रस्ता बांधत असल्याचे सॅटेलाइट फोटो युरोपियन स्पेस एजन्सीने टिपले आहेत. गेल्या वर्षी जून ते ऑगस्ट दरम्यान रस्त्यासाठी कच्चा रस्ता तयार केल्याचे समोर आले. हा रस्ता ट्रान्स-काराकोरम ट्रॅक्टवर आहे. हा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या काश्मीरचा भाग आहे आणि भारत हा भाग स्वतःचा असल्याचा दावा करतो. संरक्षण तज्ज्ञांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा रस्ता पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे आणि भारताने निश्चितपणे राजनैतिक स्तरावर चीनकडे आपला निषेध नोंदवणं गरजेचं आहे.
भारताच्या सुरक्षेला धोका
कलम 370 हटवल्यानंतर भारत सरकारने जारी केलेल्या अधिकृत नकाशामध्ये हा भाग भारताचा भाग म्हणून दाखवण्यात आला आहे. या क्षेत्राचे क्षेत्रफळ 5300 चौरस किलोमीटर आहे. 1947 च्या युद्धात पाकिस्तानने हा भाग ताब्यात घेतला होता आणि नंतर तो द्विपक्षीय करारानुसार चीनला दिला होता. भारत या कराराला मान्यता देत नाही. पाकव्याप्त काश्मीरच्या या भागातील स्थितीतील कोणताही बदल हे भारताच्या सार्वभौमत्वाचे आणि प्रादेशिक अखंडतेचे उल्लंघन आहे. चीनने येथे आणखी प्रकल्प उभारल्यास भारताच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल, असं भारतीय संरक्षण तज्ज्ञांचं मत आहे.