बंगळुरु : महाराष्ट्रातील साकीनाका, डोंबिवली असो वा कर्नाटकातील म्हैसुर असो, देशातील महिलांवरील अत्याचारात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. गुन्हेगारांना कायद्याची कोणतीही भीती राहिली नसून त्यामुळे महिलांच्या, अगदी अल्पवयीन मुलींच्याही सुरक्षेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. याच विषयावर कर्नाटक विधानसभेत चर्चा सुरु असताना महिला आमदारांच्या असंतोषाला वाचा फुटली. बलात्काऱ्याला कायद्याने सामान्य शिक्षा न देता त्याचे गुप्तांग छाटावे, त्याचे सार्वजनिकरित्या खच्चीकरण करावं, इतकंच नव्हे तर बलात्काऱ्याचे तेलंगणाच्या धर्तीवर एन्काऊंटर करावे अशी मागणी त्यांनी केली. 


म्हैसुरमध्ये नुकतंच एका महिलेवर सामूहिक बलात्काराची घटना घडली. गेल्या 15 दिवसातील ही दुसरी बलात्काराची घटना आहे. त्यामुळे राज्यातील सामाजिक आणि राजकीय वातावरण ढवळून निघालं. याच विषयावर शुक्रवारी कर्नाटक विधानसभेमध्ये चर्चा सुरु झाली. 


महिलांच्या प्रश्नावर सातत्याने आक्रमक भूमिका मांडणाऱ्या बेळगाव जिल्ह्यातील खानापूर या मराठी भाषिक मतदारसंघाच्या आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर यांनी या प्रश्नी सत्ताधाऱ्यांना धारेवर धरलं. त्या म्हणाल्या की, "स्त्रीवर होणाऱ्या अत्याचाराला स्त्रीलाच जबाबदार धरलं जातं आणि अत्याचार करणारा राजरोस ताठ मानेनं समाजात वावरतो. एक स्त्री रोग तज्ज्ञ म्हणून आपण स्वत: बलात्कारीत महिला आणि मुलींचं दु:ख अनेकदा पाहिलं आहे. त्यामुळे बलात्काऱ्याला सामान्य शिक्षा न देता त्याचे गुप्तांग छाटावे, त्याला आयुष्यभर मानसिक त्रास होईल, त्याचे खच्चीकरण होईल अशी शिक्षा द्यावी."


आमदार डॉ. अंजली निंबाळकर म्हणाल्या की, "सामान्य शिक्षेमुळे गुन्हेगारांवर फारसा परिणाम होत नाही. तो बलात्कारी व्यक्ती विना वेदना मरुन जाईल. त्यामुळे त्याचे गुप्तांग छाटावे. असं केल्यास त्या बलात्काऱ्याला रोज त्याच्या कृत्याची आठवण राहिल. पीडितेने अनुभवलेल्या वेदना त्यालाही अनुभवता येतील आणि त्याचे मानसिक खच्चीकरण होईल."


आमदार विनिशा नेरो म्हणाल्या की,  "बलात्काऱ्याचे पोस्टर्स सर्वत्र छळकायला हवेत, अशा लोकांची पोलिसांनी सार्वजनिक वरात काढली पाहिजे. त्यामुळे बलात्काऱ्याला थोडी तरी शरम वाटेल." 


मैसुरुचे आमदार एसआर महेश यांनी तेलंगणामध्ये घडलेल्या 2019 च्या बलात्काऱ्याच्या एन्काऊंटरचा संदर्भ दिला. ते म्हणाले की, याच धर्तीवर कर्नाटकातील बलात्काऱ्यांचे एन्काऊंट करायला हवं. 


आमदार रुपा शशिधर म्हणाल्या की, "समाजाने महिलांकडे बघण्याचा दृष्टीकोन बदलायला हवा. न्याय प्रक्रियेतील होणाऱ्या विलंबामुळे महिला त्यांच्यावर झालेल्या अत्याचाऱ्याची तक्रार द्यायला पुढे येत नाहीत."


देशातील विविध ठिकाणी महिलांवरील वाढत्या अत्याचारामुळे सोशल मीडियामध्ये सत्ताधाऱ्यांविरोधात संताप व्यक्त केला जात आहे. कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न नि्र्माण झाला असून अत्याचाराच्या वाढत्या घटनांमधून गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला नसल्याचं स्पष्ट होतंय. 


संबंधित बातम्या :