मुंबई : भारतातील ग्रामीण भागाच्या विकासाच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल उचलले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 27 डिसेंबर रोजी स्वामित्व योजनेंतर्गत देशभरात 57 लाख प्रॉपर्टी कार्डचे वितरण करणार आहेत. हे ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लाखो कुटुंबांसाठी कायदेशीर मालकीचे प्रमाणपत्र ठरतील.


स्वामित्व योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 2020 मध्ये सुरू केली होती त्या अंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 3,17,000 गावांचे सर्वेक्षण करण्यात आले आहे आणि एकूण 3,44,000 गावांच्या सर्वेक्षणाचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. एवढेच नाही तर अधिकृत अहवालानुसार, गेल्या 4 वर्षात या योजनेअंतर्गत 1,36,000 गावांतील लोकांना त्यांची प्रॉपर्टी कार्ड मिळालेले आहेत.


What Is Svamitva Yojana : स्वामित्व योजना काय आहे?


भारतातील खेड्यापाड्यात राहणाऱ्या लोकांना त्यांच्या जमिनीवर कायदेशीर हक्क मिळवून देणे हा स्वामित्व योजनेचा मुख्य उद्देश आहे. याचा अर्थ असा की ज्या लोकांना प्रॉपर्टी कार्ड मिळाले आहे त्यांना त्यांच्या जमिनीचे हक्क कायदेशीररित्या प्रमाणित केले जातील त्यामुळे त्यांना त्यांची जमीन ही आर्थिक मालमत्ता म्हणून वापरता येईल.


सन  2020 मध्ये सुरू करण्यात आलेल्या या योजनेत गावकऱ्यांना जमिनीची मालकी हक्क देण्यात येणार असल्याचं जाहीर करण्यात आलं. यामुळे ग्रामस्थांच्या जीवनात बदल तर होईलच, पण आर्थिक विकासाचा नवा मार्गही खुला होईल.


जमिनीची कायदेशीर मालकी महत्त्वाची का आहे?


आतापर्यंत भारतातील बहुतेक गावांमध्ये राहणाऱ्या लोकांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर पुरावा नाही. म्हणजे त्यांना त्यांच्या वाडवडिलांकडून जमीन मिळते, पण त्याबाबत कोणतीही अधिकृत कागदपत्रे अनेकांकडे उपलब्ध नाहीत.


जमिनीची अधिकृत कागदपत्रे नसण्याचा सर्वात मोठा तोटा म्हणजे त्या जमिनीवर ग्रामीण बँकांकडून कर्ज घेता येत नाही. किंबहुना, कर्ज घेणाऱ्या व्यक्तीकडे जमिनीचे अधिकृत दस्तऐवज असल्याशिवाय, ती जमीन कर्जासाठी अर्ज करणाऱ्या व्यक्तीची आहे याची खात्री बँकेला करता येत नाही. अशा परिस्थितीत गावकऱ्यांना त्यांच्या छोट्या व्यवसायासाठी, शेतीसाठी किंवा इतर कोणत्याही गरजांसाठी पैसे उभे करण्यात अडचणी येतात. 


Svamitva Scheme Property Card : स्वामित्व कार्डचे महत्त्व 


स्वामित्व कार्ड अंतर्गत आता गावकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कायदेशीर प्रमाणपत्र मिळणार असून ते बँकेत गहाण ठेवून कर्ज घेऊ शकणार आहेत. याद्वारे त्यांच्याकडे एक आर्थिक स्त्रोत असेल, ज्याचा वापर ते त्यांच्या विकासासाठी करू शकतील.


उदाहरणार्थ, एखाद्या शेतकऱ्याला नवीन ट्रॅक्टर खरेदी करण्यासाठी पैशांची गरज असल्यास, तो आता स्वामित्व कार्ड दाखवून बँकेकडून कर्ज घेऊ शकतो. त्याचप्रमाणे खेड्यात राहणाऱ्या व्यक्तीला एखादा छोटासा व्यवसाय सुरू करायचा असेल, तर तोही त्याच्या जमिनीची आर्थिक किंमत लक्षात घेऊन कर्ज घेऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामीण भागात विकासाच्या नव्या संधी निर्माण होतील.


ड्रोन सर्वेक्षण आणि डिजिटल कार्टोग्राफी


या योजनेत ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असून, त्याद्वारे गावातील जमिनीचे अचूक सर्वेक्षण केले जाते. पूर्वी गावांमध्ये जमिनीचे मोजमाप आणि सीमारेषा अतिशय पुरातन पद्धतीने ठेवल्या जात होत्या. त्यामुळे वाद निर्माण होत होते. आता GIS (Geographic Information System) तंत्रज्ञानाचा वापर करून प्रत्येक जमिनीचा डिजिटल नकाशा ड्रोनद्वारे तयार केला जात आहे, ज्याद्वारे कोणताही जमीन मालक त्याच्याकडे किती जमीन आहे आणि ती किती पसरली आहे हे सहज ओळखू शकतो.


प्रॉपर्टी कार्डचा सामाजिक आणि आर्थिक प्रभाव


स्वामित्व कार्ड मिळाल्यानंतर ग्रामीण भागात अनेक महत्त्वाचे बदल होऊ शकतात. जेव्हा लोकांकडे त्यांच्या जमिनीचा कायदेशीर मालकी पुरावा असेल, तेव्हा सर्वात मोठा फायदा हा होईल की जमिनीचे वाद कमी होतील. तसेच त्या आधारे त्यांना कर्ज मिळण्याची प्रक्रिया ही अत्यंत सुलभ होईल. 


ही बातमी वाचा: