बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी जरी अजूनपर्यंत या मागणीवर जोर दिला नसला, तरी त्यांच्यावर ही मागणी केंद्राकडे करण्यासाठी दबाव आहे.
यानंतर सर्वांनाच प्रश्न पडला असेल, की विशेष राज्याचा दर्जा काय आहे, ज्यामुळे एवढं राजकारण तापत आहे.
विशेष राज्याचा दर्जा कसा मिळतो?
विशेष राज्याचा दर्जा देण्यासाठी संविधानात कोणतीही तरतूद नाही. मात्र देशातील काही भाग इतर राज्यांच्या तुलनेत मागासलेले होते. केंद्राकडून योजनांच्या माध्यमातून अनुदान दिलं जायचं. मात्र मागासलेल्या राज्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचं मोठं आव्हान होतं. तेव्हाचा योजना आयोग आणि विकास परिषदेने काही राज्य इतर राज्यांच्या तुलनेत मागासलेले असल्याचं लक्षात घेत कलम 371 नुसार विशेष अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेतला.
त्यामुळे 1969 साली राष्ट्रीय विकास परिषदेने डीआर गाडगीळ समितीच्या शिफारशी लागू करण्याचा निर्णय घेतला. लोकसंख्येची घनता, आदिवासी बहुल भाग, डोंगरी आणि आंतरराष्ट्रीय सीमेला लागून असणारा दुर्गम भाग, प्रति व्यक्ती उत्पन्न आणि राज्याला मिळणाऱ्या महसुलाच्या निकषावर विशेष दर्जा देण्यासाठी काही राज्यांची निवड करण्यात आली.
विशेष राज्याचा दर्जा मिळण्याचे फायदे
केंद्राकडून मिळणाऱ्या मदतीमध्ये विशेष राज्यांना इतर राज्यांच्या तुलनेत अनेक फायदे मिळतात. विशेष राज्यांना केंद्राकडून 90 टक्के अनुदान, तर 10 टक्के निधी कर्जाच्या रुपाने मिळतो. तर सामान्य राज्यांना आर्थिक पॅकेजमध्ये 70 टक्के कर्ज आणि 30 टक्के अनुदान मिळतं. म्हणजेच विशेष दर्जा असलेल्या राज्यांना किती तर पटींनी अधिक फायदा होतो.
याशिवाय विशेष दर्जा असणाऱ्या राज्यांना अनेक फायदे आहेत. केंद्राच्या विविध करांमध्ये विशेष सूट मिळते, ज्यामुळे या राज्यांमध्ये उद्योग येतात आणि त्यामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. परिणामी राज्याच्या विकासाला मोठा हातभार लागतो. केंद्राकडून मोठा निधी मिळाल्यामुळे या राज्यांमध्ये कराच्या रुपाने मिळणारा महसूल इतर योजनांसाठी वापरला जाऊ शकतो.
या राज्यांना सर्वात अगोदर दर्जा
विशेष राज्याचा दर्जा सर्वात अगोदर 1969 साली देण्यात आला होता. यावेळी पाचव्या वित्तीय आयोगाने मागसवर्गीय राज्यांना केंद्राकडून विशेष मदत देण्याचा निर्णय घेतला. सर्वात अगोदर आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांना विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला.
एकूण अकरा राज्यांना विशेष दर्जा
आसाम, नागालँड आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांना विशेष राज्यांचा दर्जा मिळाल्यानंतर ठराविक कालखंडानंतर इतर राज्यांचाही या श्रेणीमध्ये समावेश करण्यात आला. मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपूर, सिक्कीम, त्रिपुरा, मिझोराम आणि 2001 साली उत्तराखंडलाही विशेष राज्याचा दर्जा देण्यात आला. 2001 नंतर कोणत्याही राज्याचा या यादीत समावेश झालेला नाही.
या राज्यांची विशेष दर्जाची मागणी
आंध्र प्रदेश आणि बिहार हे दोनच राज्य असे नाहीत, ज्यांची विशेष दर्जाची मागणी आहे. ओदिशा, राजस्थान, छत्तीसगड आणि गोव्याचीही विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची जुनी मागणी आहे.
आंध्र प्रदेशची मागणी कोणत्या मुद्द्यावर?
आंध्र प्रदेशमधून तेलंगणा राज्य वेगळं झाल्यानंतर महसूल कमी झाल्याचं कारण पुढे करत आंध्र प्रदेशने विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर राज्यसभेतील चर्चेदरम्यान तत्कालीन पंतप्रधान मनमोहन सिंह यांनी आंध्र प्रदेशला पुढील पाच वर्षांसाठी हा दर्जा देण्यात येईल, असं तोंडी सांगितलं होतं. त्यानंतर आंध्र प्रदेशकडून ही मागणी सातत्याने लावून धरण्यात आली.
सरकारचं म्हणणं काय?
सध्या कोणत्याही राज्याला विशेष दर्जा देण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन नसल्याचं केंद्र सरकारने स्पष्ट केलं होतं.