नवी दिल्लीः आज देशाच्या 74 व्या स्वातंत्र्यदिनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशाला संबोधित केलं. आपल्या 86 मिनिटांच्या भाषणात पंतप्रधानांनी आत्मनिर्भर भारतासह, शेजारी राष्ट्रांबद्दलचं धोरण यासह अनेक मुद्द्यांवर भाष्य केलं. या भाषणात त्यांनी काही मोठ्या घोषणाही केल्या. यातली एक घोषणा म्हणजे नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशनची.


काय म्हणाले पंतप्रधान मोदी?

पंतप्रधान मोदी म्हणाले, देशात आजपासून नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन सुरु होणार आहे. प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ आयडी दिली जाणार आहे. या आयडीमध्ये आपली प्रत्येक टेस्ट, प्रत्येक आजार, कोणत्या डॉक्टरने कोणती औषधं दिली, केव्हा दिली, रिपोर्ट्स, अशी सर्व माहिती या हेल्थ कार्डमध्ये असणार आहे.

काय आहे हे मिशन?

देशात आरोग्य सेवांना डिजिटल माध्यमांद्वारे लोकांपर्यंत सहज पोहोचवण्यासाठी केंद्र सरकारनं हे मोठं पाऊल उचललं आहे. आज पंतप्रधान मोदींनी आज नॅशनल डिजिटल हेल्थ मिशन (NDHM) च्या सुरुवातीची घोषणा केली. या योजनेनंतर देशात रुग्ण आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांचा डेटा एका हेल्थ कार्डमध्ये येणार आहे. या माध्यमातून एक रेकॉर्ड देखील होणार आहे.

PM Narendra Modi | कुठवर आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्चा माल फेकत राहणार, आत्मनिर्भर व्हावंच लागेल : पंतप्रधान मोदी

आरोग्य क्षेत्रात क्रांती आणणार NDHM काय आहे?

ही योजना नॅशनल हेल्थ एथॉरिटी अंतर्गत सुरु केली जाणार आहे. या मिशन अंतर्गत  प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ आयडी दिली जाणार आहे. या आयडीमध्ये आपली प्रत्येक टेस्ट, प्रत्येक आजार, कोणत्या डॉक्टरने कोणती औषधं दिली, केव्हा दिली, रिपोर्ट्स, अशी सर्व माहिती या हेल्थ कार्डमध्ये असणार आहे.

कोरोनावरील भारतातील लसींची प्रगती काय? पंतप्रधान मोदी म्हणाले...

या गोष्टींवर विशेष लक्ष दिलं जाणार

1- प्रत्येक भारतीयाला हेल्थ आयडी दिली जाणार.

2- Digi डॉक्टर- यात सर्व डॉक्टरांची देखील यूनिक आयडी असेल आणि त्यांचीही माहिती असणार.

3- हेल्थ फॅसिलिटी रजिस्ट्री- यातून हॉस्पिटल, क्लिनिक, लॅबशी जोडले जाणार. यूनिक आयडी मिळणार, ज्यात आपण आपली माहिती अपडेट करु शकणार आहोत.

4- पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड- यात लोकं आपली आरोग्य विषयक माहिती अपलोड किंवा स्टोअर करु शकतील. डॉक्टर आणि लॅबविषयी माहिती तसेच सल्ला देखील यात मिळेल.

5- हेल्थ आयडी आणि पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड सिस्टमवर प्रत्येक व्यक्तीसाठी वेगवेगळी आयडी दिली जाणार. यात कुणाचंही पर्सनल हेल्थ रेकॉर्ड परवानगी शिवाय पाहू शकणार नाहीत.

योजनेशी जुळणं ऐच्छिक असेल

ही योजना पूर्णपणे  ऐच्छिक असणार आहे. यासाठी कुठलंही बंधन नसणार आहे. सरकारचं म्हणणं आहे की, यामुळं लोकांना चांगल्या आरोग्य सुविधा मिळू शकतील.  मिळालेल्या डेटाच्या आधारे आवश्यक सुविधांबाबत धोरणं तसेच अधिक चांगलं काम करता येईल, असं सरकारी सूत्रांचं म्हणणं आहे.