UP madrasa Act News : उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh) मदरसा कायद्याला (madrasa act) सुप्रीम कोर्टानं ( supreme court) मान्यता दिली आहे. सुप्रीम कोर्टाने हायकोर्टाचा निर्णय रद्द केला आहे. मदरशांचा मुख्य उद्देश शिक्षण देणं हाच असल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. धार्मिक शिक्षणापासून विद्यार्थ्यांना रोखू शकता येणार नाही. मदरसा कायदा पूर्णपणे राज्यघटनेच्या अंतर्गत असल्याचं कोर्टांन म्हटलं आहे. तीन न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.
मदाशांची मान्यता नाकारता येणार नाही, कोर्टाचा महत्वपूर्ण निर्णय
कोर्टानं दिलेल्या निर्णयानुसार, मदाशांची मान्यता नाकारता येणार नाही असे देखील कोर्टानं म्हटलं आहे. मात्र, मदरशांमध्ये योग्य सोयी-सुविधा असाव्यात आणि शिक्षणाची काळजी घेतली जावी, असे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मदरसा कायदा ज्या भावनेने आणि नियमाखाली बनवण्यात आला, त्यात कोणताही दोष नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे याला घटनाबाह्य म्हणणे योग्य नाही. दरम्यान, उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला राज्यातील विविध मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना औपचारिक शिक्षण व्यवस्थेत समाविष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. 5 एप्रिल रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने 'उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षण मंडळ कायदा-2004' रद्द करण्याच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती देऊन सुमारे 17 लाख मदरसा विद्यार्थ्यांना दिलासा दिला होता.
उत्तर प्रदेशात सुमारे 25 हजार मदरसे सुरू
उत्तर प्रदेशात सुमारे 25 हजार मदरसे सुरू आहेत. त्यापैकी सुमारे 16,500 मदरशांनी राज्य मदरसा शिक्षण परिषदेकडून मान्यता घेतली आहे. त्यापैकी 560 मदरशांना सरकारी अनुदान मिळते. त्याच वेळी, सुमारे 8500 मदरसे हे मान्यता नसलेले मदरसे आहेत. दरम्यान, मिळालेल्या माहितीनुसार, अंशुमन सिंह राठोड नावाच्या व्यक्तीने मदरसा बोर्ड कायद्याबाबत अलाहाबाद उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. राठोड यांनी या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिले होते. यावर उच्च न्यायालयाने 22 मार्च रोजी निकाल दिला होता. यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एज्युकेशन अॅक्ट 2004 हा 'संवैधानिक' असून धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वाचे उल्लंघन करतो, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. तसेच, मदरशांमध्ये शिकणाऱ्या मुलांचा सामान्य शालेय शिक्षण पद्धतीत समावेश करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले होते. धार्मिक शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचा किंवा कोणत्याही विशिष्ट धर्माच्या शालेय शिक्षणासाठी बोर्ड तयार करण्याचा अधिकार सरकारला नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले होते.
महत्वाच्या बातम्या: