तिरुअनंतपुरम : ड्रायव्हिंग करताना मोबाईलवर बोलणं बेकायदेशीर नसल्याचा निर्वाळा केरळ उच्च न्यायलायाने दिला आहे. जोपर्यंत ड्रायव्हिंगमुळे नागरिकांची सुरक्षा धोक्यात येत नाही, तोपर्यंत त्याला बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही, त्यामुळे हा गुन्हा नसल्याचं केरळ उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कार ड्राईव्ह करताना मोबाईल फोनचा वापर करणं नागरिक किंवा सार्वजनिक संपत्तीसाठी धोक्याचं आहे, असं म्हणणं चुकीचं ठरेल. कोणताही कायदा तसं करण्यापासून रोखू शकत नाही, असा निष्कर्ष केरळ उच्च न्यायालायने मांडला.

कोच्चीचे रहिवासी असलेल्या संतोष एम जे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा निरीक्षण नोंदवलं. ए एम शफीक आणि पी सोमरंजन यांच्या खंडपीठाने याचिकेवर सुनावणी केली.

ड्रायव्हिंग करताना फोनवर बोलत असल्याने याचिकाकर्ते संतोष यांच्यावर पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणी न्यायालयाने कोणताही दंड वसूल न करता प्रकरण निकाली काढलं. जोपर्यंत नागरिकांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होत नाही, तोपर्यंत तो गुन्हा मानला जाऊ शकत नाही असं मत कोर्टाने व्यक्त केलं.

इतरांच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होईल अशा पद्धतीने कोणी ड्रायव्हिंग करत असेल, तर कोणत्याही परिस्थितीत हा प्रकार दंडनीय आहे. 1988 मोटर वाहन अधिनियमात तसं नमूद करण्यात आलं आहे. मात्र यामध्ये कुठेही मोबाईल फोनच्या वापराबद्दल उल्लेख करण्यात आलेला नाही.