नवी दिल्ली : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने (यूपीएससी) पहिल्यांदा परीक्षार्थी उमेदवारांना परीक्षेचा अर्ज मागे घेण्याची सुविधा दिली आहे. केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने दिलेल्या माहितीनुसार जवळपास दहा लाख उमेदवार या परीक्षेसाठी अर्ज दाखल करतात. मात्र अर्ध्याहून अधिक उमेदवार पूर्वतयारी न झाल्यामुळे किंवा इतर कारणांमुळे परीक्षेला गैरहजर राहतात.
केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेसाठी अर्जदारांची संख्या आणि परीक्षा देणाऱ्यांची संख्या यांच्यातील तफावतीनंतर अर्जदारांना अर्ज मागे देण्याची सुविधा देण्यात येणार आहे. मात्र उमेदवाराने भरलेली फी पुन्हा मिळणार नाही.
यूपीएससीचा हा नवीन नियम 2019मध्ये घेतल्या जाणाऱ्या इंजीनिअरिंग सर्विस परीक्षेपासून लागू होणार आहे. यूपीएससीचे चेअरमन अरविंद सक्सेना यांनी म्हटलं की, यूपीएससी परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्यांपैकी केवळ 50 टक्के उमेदवार परीक्षेला हजर राहतात.
दहा लाख उमेदवारांनुसार आयोगाकडून परीक्षेसाठी जागा, प्रश्न आणि उत्तर पत्रिका, परीक्षक याचं नियोजन केलं जात. मात्र अर्ध्याहून अधिक उमेदवार गैरहजर राहतात, त्यामुळे आयोगाचा वेळ, मेहनत आणि पैसा वाया जातो. नव्या नियमामुळे प्रामाणिकपणे परीक्षा देणाऱ्या उमेदवारांना अधिक चांगली सुविधा देणे शक्य होणार आहे, अशी माहिती यूपीएससीचे चेअरमन अरविंद सक्सेना यांनी दिली.