UPSC Latest News: केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या (UPSC) मुख्य परीक्षेच्या सर्व सात पेपर्सची उत्तर पत्रिका आणि त्यासोबत मॉडेल अन्सर शीट मिळावी अशी मागणी करणारी याचिका आज दिल्ली उच्च न्यायालयाने रद्द केली. जर यामध्ये लोकहित असेल तर अशा पद्धतीने उत्तर पत्रिका सार्वजनिक केल्या जाऊ शकतात, पण सदरच्या याचिकेमध्ये कोणतंही लोकहित दिसत नसल्याचं न्यायालयाने म्हटलं होतं. यूपीएससी मुख्य परीक्षेत अपात्र ठरलेल्या एका उमेदवाराने माहितीच्या अधिकाराखाली (Right to Information - RTI) ही माहिती मिळावी अशी विनंती करत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली.
सिव्हिल सर्व्हिसेस (मुख्य) परीक्षेच्या (Civil Services Mains Examination) उत्तरपत्रिका अनुत्तीर्ण उमेदवाराला पुरवल्या जाऊ शकतात की नाही हा मुद्दा या आधीच सर्वोच्च न्यायालयाने निकालात काढला आहे. नागरी सेवा परीक्षेच्या उत्तरपत्रिका फक्त सार्वजनिक हित साध्य होत असेल तरच सार्वजनिक करव्यात असं सर्वोच्च न्यायालयाने या आधीच म्हटलं आहे. हा दाखला देत दिल्ली उच्च न्यायालयाने ही याचिका रद्द ठरवली आहे.
सदरच्या घटनेमध्ये कोणतेही लोकहित किंवा सार्वजनिक हित दिसत नाही. मग या उत्तर पत्रिका का जाहीर कराव्यात अशा प्रश्न दिल्ली उच्च न्यायालयाने विचारला आहे. त्यामुळे न्यायालयाला या मागणीमध्ये कोणतंही तथ्य आढळत नाही, ही याचिका रद्द करण्यात येत आहे, तसेच संबंधित जर इतर न्यायालयात याचिका दाखल केल्या असतील तर त्याही रद्द करण्यात याव्यात असा आदेश दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
याचिकाकर्ता हा अभियांत्रिकी पदवीधर असून तो यूपीएसचीची पूर्व परीक्षा पास होऊन मुख्य परीक्षेसाठी उत्तीर्ण ठरला होता. मुख्य परीक्षेत तो पास होऊ शकला नाही. त्यानंतर या उमेदवाराने आपल्याला माहितीच्या अधिकाराखाली यूपीएससीच्या मुख्य परीक्षेच्या सर्वच म्हणजे सात पेपर्सच्या उत्तर पत्रिका मिळाव्यात, त्यासोबत यूपीएससीची मॉडेल अन्सर शीटही मिळावी अशी मागणी करत दिल्ली उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली. परंतु त्याची ही मागणी सिंगल बेंच जजने नाकारली. न्यायालयासमोर याचिकाकर्त्याने असा युक्तिवाद केला की त्याला त्याच्या स्वतःच्या उत्तरपत्रिका आणि नागरी सेवा परीक्षेत मिळालेल्या गुणांमध्ये प्रवेश का नाकारला जावा याचे कोणतेही कारण नाही. पण यावर उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा दाखला देत ही मागणी फेटाळून लावली आहे.
न्यायालयाने सांगितलं की सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, नागरी सेवा परीक्षेतील गुणांबाबत मागितलेली माहिती तांत्रिकदृष्ट्या सादर करण्याचे निर्देश दिले जाऊ शकत नाहीत.
ही बातमी वाचा: