Abu Salem : गँगस्टर अबू सालेमच्या याचिकेवर केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयात उत्तर दाखल केले आहे. केंद्रीय गृहसचिव अजय भल्ला यांनी दाखल केलेल्या उत्तरात भारत सरकारने पोर्तुगालला दिलेल्या आश्वासनाला देशातील न्यायालय बांधील नसल्याचे म्हटले आहे. भल्ला यांनी असेही म्हटले आहे की, सालेमच्या सुटकेचा विचार करण्याची वेळ 2030 मध्ये येईल. मग काय करायचे ते सरकार ठरवेल.
प्रकरण काय आहे?
कुख्यात गुन्हेगार अबू सालेमने दावा केला आहे की, त्याचा भारतातील तुरुंगवास 2027 पेक्षा जास्त असू शकत नाही. २ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय, केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारकडून यावर उत्तरे मागवली होती. सालेमचे 2005 मध्ये पोर्तुगालमधून भारतात प्रत्यार्पण करण्यात आले होते. त्याने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की, भारत सरकारने 2002 मध्ये पोर्तुगीज सरकारला वचन दिले होते की त्याला फाशीची शिक्षा दिली जाणार नाही किंवा कोणत्याही परिस्थितीत 25 वर्षांपेक्षा जास्त शिक्षा होणार नाही. मात्र आत्तापर्यंत त्याला मुंबईतील विशेष टाडा न्यायालयाने 2 प्रकरणांमध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. सालेमने मागणी केली होती की, 2002 च्या तारीखेनुसार गृहीत धरण्यात यावे, कारण तेव्हा त्याला पोर्तुगालमध्ये ताब्यात घेण्यात आले होते. त्यानुसार 25 वर्षांची मुदत 2027 मध्ये संपेल
सरकार दिलेले आश्वासन पाळणार की नाही?
या प्रकरणी सीबीआयने प्रतिज्ञापत्र दाखल करून सरकारचे आश्वासन न्यायालयाला लागू होत नसल्याचे म्हटले आहे. खटल्यातील तथ्यांच्या आधारे तो शिक्षा देतो. सुटकेबाबत निर्णय घेणे हे सरकारचे काम आहे. वेळ आल्यावर दिसेल. मार्चमध्ये झालेल्या सुनावणीत न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि एमएम सुंदरेश यांच्या खंडपीठाने हे उत्तर असमाधानकारक असल्याचे म्हटले होते. ते म्हणाले की, भारत सरकारने परदेशी सरकारला दिलेले वचन महत्त्वाचे आहे. न्यायालयाने केंद्रीय गृहसचिवांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यास सांगितले होते. 21 एप्रिल रोजी या प्रकरणाची सुनावणी होणार आहे.