सरकारी कंपन्या आणि बँक अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ नाही!

सरकारी सेवेतील अ श्रेणीप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही अ श्रेणी तयार करण्याच्या निर्णयाला आजच्या कॅबिनेटमध्ये मान्यता देण्यात आली.

नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या (पीएसयू) आणि सरकारी बँकांतील अधिकाऱ्यांना मिळणाऱ्या आरक्षणाबाबतीत मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, सरकारी बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या ओबीसी अधिकाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही. या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आतापर्यंत या आरक्षणाचा लाभ मिळत होता.

केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात आला. या संस्थांमध्ये काम करत असलेल्या कनिष्ठ पदावरील कर्मचाऱ्यांना या आरक्षणाचा लाभ मिळावा, या हेतूने हा निर्णय घेण्यात आला आहे.

सरकारी सेवेतील अ श्रेणीप्रमाणे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या, बँका आणि विमा कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचीही अ श्रेणी तयार करण्याच्या निर्णयाला आजच्या कॅबिनेटमध्ये मान्यता देण्यात आली. आता सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांमध्ये कार्यकारी पदावरील सर्व पदं, जसं की बोर्ड स्तरावरील कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापक स्तरावरील पदांचा अ श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे.

सरकारी बँका, विमा कंपन्या किंवा आर्थिक कंपन्यांमध्ये काम करणारे कनिष्ठ व्यवस्थापन स्केल - 1 अधिकारी आणि त्यावरच्या सर्व पदांवरील अधिकाऱ्यांचा आता भारत सरकारच्या क्लास वन अधिकारी श्रेणीत समावेश केला जाणार आहे. त्यामुळे या पदांवरील अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आता आरक्षणाचा लाभ मिळणार नाही.

देशात जवळपास 300 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आहेत. ज्यामध्ये एनटीपीसी, ओएनजीसी, सेल (SAIL), भेल (BHEL), ओआयसी(OIC) आणि कोल इंडिया (COAL INDIA) यांसारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. तर सरकारी आर्थिक संस्थांमध्ये स्टेट बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा आणि पंजाब नॅशनल बँक यांचा समावेश आहे.

केंद्र सरकारने हा निर्णय का घेतला?

ओबीसीमध्ये सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती संपन्न असणाऱ्या लोकांना आरक्षणातून बाहेर ठेवण्यासाठी एक व्यवस्था असावी, असे आदेश सुप्रीम कोर्टाने 1992 साली इंदिरा साहनी प्रकरणी सुनावणी करताना दिले होते. मंडल आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने हा आदेश दिला होता. यानंतर केंद्र सरकारच्या एका समितीने क्रीमी लेयरचं स्वरुप निश्चित केलं. यामध्ये सहा प्रकार ठेवण्यात आले, ज्यात आर्थिक उत्पन्नासोबतच पदाचाही समावेश करण्यात आला होता.

केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सेवेतील अ श्रेणीतील अधिकाऱ्यांच्या मुलांना आरक्षणाचा लाभ दिला जात नाही. मात्र 24 वर्षांनंतरही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि बँकांच्या अधिकाऱ्यांच्या बाबतीत अ श्रेणी समान दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला नव्हता. ज्यामुळे गरज नसतानाही या अधिकाऱ्यांच्या मुलांना ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळत होता.