Budget 2021: या वर्षी होणारी जनगणना ही डिजिटल स्वरुपात होणार असल्याची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. त्यासाठी 3,726 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामुळे डिजिटल इंडियाला प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणाल्या की, "या वर्षी पहिल्यांदाच देशात डिजिटल जनगणना होणार आहे. त्यामुळे या संबंधीत हार्डवेअर आणि सॉफ्टवेअर कंपन्यांना प्रोत्साहन मिळणार आहे. सरकारच्या या निर्णयामुळे लॅपटॉप, टॅबलेट,स्मार्ट फोन्स आणि प्रिंटर तसेच सॉफ्टवेअर कंपन्यांचाही फायदा होणार आहे. या कंपन्यांचे उत्पादन वाढणार आहे."
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या आधीच सांगितलं होतं की 2021 सालची जनगणना मोबाईल फोन अॅपच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. त्यामुळे डिजिटल जनगणनेकडे पाऊल पडत असल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलं होतं.
जनगणना डिजिटल करण्यासाठी या संबंधीचे मोबाईल अॅप 16 प्रमुख भाषांमध्ये तयार करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून जनगणनेची सर्व माहिती एकत्र केली जाणार आहे. यासाठी 12 हजार कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सध्या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून 3,726 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
या वर्षीची जनगणना ही 2021 साली होणार आहे. 2011 सालच्या जनगणनुसार भारताची लोकसंख्या 121 कोटी इतकी होती. आता त्यामध्ये वाढ होऊन ती 130 कोटींच्या वरती गेल्याचं सांगण्यात येतंय. या वर्षीची जनगणना ही मार्च 2021 पासून सुरु होणार आहे. जम्मू काश्मिर आणि ज्या ठिकाणी बर्फ पडतो त्या ठिकाणी जनगणना ही ऑक्टोबर 2020 मध्ये सुरु होणार आहे.
भारतात प्रत्येक दहा वर्षांनी जनगणना होते. या वर्षी होणाऱ्या जनगणनेमध्ये नागरिकांना 60 प्रश्न विचारण्यात येणार असल्याचे आणि त्या आधारे सरकार माहिती घेणार असल्याचं समजते.
विधानसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थसंकल्पातून पश्चिम बंगाल, केरळ, आसाम आणि तामिळनाडू या राज्यांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहे. निवडणुका होणाऱ्या या राज्यामध्ये इकनॉमिक कॉरिडोअर उभारण्याची घोषणा केली असून यासाठी तब्बल 2.27 लाख कोटींची दिले आहेत. तामिळनाडूपेक्षा पश्चिम बंगालला झुकते माप देण्यात आले आहे.
Budget 2021: मोदी सरकारच्या बजेटवर शशी थरुर यांची मजेदार पद्धतीने टीका, म्हणाले.....