बेहिशेबी रकमेची माहिती स्वत: दिल्यास 50 टक्के टॅक्स असेल. तसंच जमा केलेल्या मूळ रकमेतील 25 टक्के रक्कम 4 वर्षांसाठी वापरता येणार नाही. मात्र, जर माहिती लपवल्यास 60 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. शिवाय दंडाचा भुर्दंडही बसेल.
उदाहरणार्थ –
- समजा तुमच्याकडे 1 लाख रुपये बेहिशेबी रक्कम आहे. तुम्ही त्या रकमेचा स्रोत सांगू शकत असाल, तर तुम्हाला 50 टक्के टॅक्स भरावा लागेल. शिवाय मूळ रकमेतील 25 टक्के रक्कम 4 वर्षे वापरता येणार नाही. म्हणजेच 1 लाखावर 50 हजार रुपये टॅक्स भरावा लागेल आणि 25 हजार रुपये 4 वर्षे वापरता येणार नाहीत. शिवाय, त्यावर व्याजही मिळणार नाही. मात्र, उर्वरित 25 हजार रुपये तुम्हाला वापरता येतील.
- समजा तुमच्याकडे 1 लाख रुपये आहे. मात्र, तुम्ही त्या रकमेचा स्रोत सांगता आला नाही तर मूळ रकमेवर 60 टक्के टॅक्स आणि 30 टक्के दंड भरावा लागेल. शिवाय, तुम्हाला तुरुंगवासही होऊ शकतो. उर्रवरित म्हणजे फक्त 10 टक्के रक्कमच तुम्हाला परत मिळेल. म्हणजेच 1 लाख रुपयांपैकी 60 हजार रुपये टॅक्स आणि 30 हजार रुपये दंड भरावा लागेल. उर्वरित 10 हजार परत मिळतील.
बेहिशेबी रकमेवर आकारलेला दंड ग्रामीण भागासाठी वापरला जाणार आहे. त्यासाठी केंद्र सरकार 'पंतप्रधान गरीब कल्याण योजना' सुरु करणार आहे, अशी सूत्रांची माहिती आहे.
हा निर्णय लागू करण्यासाठी सरकारला इन्कम टॅक्स कायद्यात बदल करावा लागणार आहे. त्यासाठीचं विधेयक याच हिवाळी अधिवेशनात आणण्याच्या हालचाली सुरु झाल्या आहेत.
छापेमारीत बेहिशेबी रक्कम आढळल्यास....
छापेमारीत सापडणाऱ्या रकमेबाबतही केंद्र सरकारने प्रस्तावात उल्लेख केला आहे. छापेमारीत सापडलेल्या रकमेचा स्रोत सांगता आल्यास त्यावर 30 टक्के दंड आणि रकमेचा स्रोत सांगता आला नाही, तर 60 टक्के दंड आकारला जाईल.
नोटाबंदीनंतर जन धन योजनेतील खाते भरले!
नोटाबंदीमुळे जन धन योजनेअंतर्गत उघडलेल्या खात्यांमध्ये दोन आठवड्यात तब्बल 21 हजार कोटी रुपये जमा झाले आहेत. विशेष म्हणजे या खात्यांमध्ये एक रुपायाही बॅलन्स नव्हता.