Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या सुनावणीला (Maharashtra Political Crisis) आजपासून (28 फेब्रुवारी) पुन्हा सुरुवात झाली आहे. आजपासून सलग तीन दिवस सुनावणी सुरु राहणार आहे. ठाकरे गटाच्या वतीने अभिषेक मनु सिंघवी यांनी जोरदार युक्तिवाद केला. राज्यपालांच्या कामकाजावर सिंघवी यांनी टीका अभिषेक मनु सिंघवीचा (Abhishek Manu Singhvi) युक्तिवाद संपला आहे. ठाकरे गटाचे वकील देवदत्त कामत यांचा युक्तिवाद सुरु आहे.
राज्यपालांच्या भूमिकेवरुन प्रश्न
सुप्रीम कोर्टात ठाकरे गटाचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी आज जोरदार युक्तिवाद केला. अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राज्यपालांच्या भूमिकेवर बोट ठेवलं. राज्यपालांचा बहुमत चाचणीचा आदेश चुकीचा असून दहाव्या सुचीतील अधिकारांचा गैरवापर करण्यात येत आहे, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी केला आहे. ज्या मुद्द्यावर निर्णय घ्यायचाय तो हाच आहे की अध्यक्षांचे अधिकार गोठवता येतात का? तसं करणे म्हणजे दहाव्या सुचीचा अनादरच ठरेल. अपात्रतेचा निर्णय झालेला नसताना राज्यपालांनी निर्णय घेतल्याचं यापूर्वीच उदाहरण नाही. कारण हे प्रकरण केवळ कोर्टासमोर नाही तर अध्यक्षांसमोरही आहे. पक्षातल्या फुटीला राज्यपालांकडून मान्यता दिली गेली आहे. घटनात्मक पदावरील व्यक्तीकडून झालेली ही चूक आहे. ही पक्षफूट नंतर केंद्राकडून मान्य केली गेली. 21 जूनला शिंदेंनी अध्यक्षांना लिहिलेलं पत्र आहे या पत्रात अजय चौधरींची नेमणूक चुकीची असल्याचं म्हटले आहे याची आम्हाला कल्पना आहे की, कोर्ट राज्यपालांना निर्देश देऊ शकत नाहीत पण इतरवेळी अशा प्रकरणात कोर्टाचा अवमान केल्याची नोटीस पाठवता आली असती.
27 जूनची परिस्थिती जैसे थे ठेवा, सिंघवींची मागणी
राज्यपालांनी ठाकरेंना लिहिलेल्या पत्रातील मजकूराचे वाचन सुप्रीम कोर्टात करण्यात आले आहे. हे पत्र वाचल्यानंतर राज्यपालांनी जणू काही आमदारांना माझ्याकडे या मी तुम्हाला शपथ देतो अशा पद्धतीचं आमंत्रण दिलंय. राज्यपालांचे निर्णय राजकीय हेतूमधून घेतले गेले. घटनात्मक पदाचे संकेत पायदळी तुडवणारे होते. 30 तारखेला झालेला शपथविधी हा राज्यपालांनी घेतलेल्या निर्णयाचा परिणाम म्हणायला हवा आणि सरते शेवटी नव्या अध्यक्षांची नेमणूक झाली, हे सगळे निर्णयाचे परिणाम आहेत. 27 जूनची परिस्थिती जैसे थे ठेवा अशी मागणी देखील सिंघवींनी केली आहे. इतर कुणाकडे निर्णय देण्यापेक्षा तुम्हीच निर्णय घ्या, असे देखील सिंघवी म्हणाले.
विलिनीकरणाबाबत विचार व्हावा
बंडखोर आमदार दुसऱ्या पक्षात विलीन न होताही उरलेल्या आमदारांना व्हिप बजावले जात आहेत. त्यांचा व्हिप पाळला नाही म्हणून आमचे आमदार अपात्र ठरु शकता. त्यामुळे विलीनीकरणाबाबत गांभिर्यानं विचार व्हावा, असा युक्तिवाद सिंघवी यांनी सुप्रीम कोर्टात केला आहे. विलिनीकरणाबाबत गांभिर्यानं विचार व्हावा. अपात्रतेचा निर्णय प्रलंबित असताना राज्यपालांना शून्य अधिकार आहेत. इथे राज्यपाल एका आमदारांच्या गटाला पक्ष म्हणून मान्यता देतात आहेत. त्यांना हवा असलेला अधिकृततेचा शिक्का राज्यपालांकडून मिळाला आहे.