नवी दिल्ली : लोकसभेनंतर राज्यसभेमध्ये विरोधी पक्षांच्या जोरदार विरोधामध्ये शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं मंजूर करण्यात आली आहेत. कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक, जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक लोकसभेत मंजूर झाली होती. यातील कृषी उत्पादन व्यापार आणि वाणिज्य विधेयक 2020, हमीभाव आणि कृषीसेवा विधेयक 2020 ही विधेयकं राज्यसभेत देखील मंजूर झाली. आज राज्यसभेत जीवनावश्यक वस्तू (संशोधन) विधेयक मांडण्यात येणार आहे. या विधेयकांना देशभरातल्या शेतकरी संघटना याला विरोध करत आहेत.
या तीन विधेयकांवरुन एनडीएमध्ये फूट पडल्याचं पाहायला मिळालं. मोदी मंत्रिमंडळातील अन्न प्रक्रिया उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांनी सरकार शेतकरी विरोधी विधेयक आणत असल्याचा आरोप करत थेट राजीनामा दिला आहे. यावरुन राजकारण चांगलंच तापलं आहे. पंजाब, महाराष्ट्रासह या विधेयकांचा अन्य काही राज्यांनी विरोध केला आहे.
हे बिल म्हणजे शेतकऱ्यांच्या डेथ वॉरंटवर स्वाक्षरी
राज्यसभेत बोलताना काँग्रेससह विरोधी बाकांवरील पक्षांनी विधेयकांवरून सरकारवर टीका केली. काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल गांधी यांनी कृषि विधेयकावरुन मोदी सरकार वर निशाणा साधला आहे. या बिलाला शेतकऱ्यांच्या मृत्यूचे फर्मान असल्याचे राहुल गांधी म्हणाले आहेत. तर काँग्रेसचे खासदार प्रताप सिंह बाजवा म्हणाले की, काँग्रेस या विधेयकांना विरोध आहे. या विधेयकांना सहमती देणं म्हणजे शेतकऱ्यांच्या मृत्यूच्या वॉरंटवर स्वाक्षरी करण्यासारख आहे.
ही विधेयके मंजुर झाल्यानंतर शेतकऱ्यांचं उत्पन्न दुप्पट होणार का?, त्यानंतर यापुढे देशात एकही शेतकरी आत्महत्या करणार नाही, याची ग्वाही सरकार देणार का?, असा सवाल शिवसेनेचे खासदार संजय राऊत यांनी उपस्थित केला.
संबंधित बातम्या :