नवी दिल्ली : राज्यसभेत आज महत्त्वाच्या तीन कृषी विधेयकांना मंजुरी मिळाली. त्याबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून राजकीय वातावरण पेटलेलं आहे. सरकारने बहुमताच्या जोरावर ही तीन विधेयक लोकसभे पाठोपाठ राज्यसभेतही मंजूर केली. पण या सगळ्या गदारोळात महाराष्ट्रातल्या राष्ट्रवादी आणि शिवसेना या दोन पक्षांची भूमिका मात्र संदिग्ध राहिली.
राष्ट्रवादीच्या वतीने खासदार प्रफुल पटेल यांनी चर्चेत जे मत मांडलं त्यावरून राष्ट्रवादीचा थेट विरोध स्पष्ट होत नाही. असं क्रांतिकारी विधेयक आणण्याआधी शरद पवार, प्रकाश सिंग बादल यासारख्या ज्येष्ठ अनुभवी नेत्यांशी चर्चा करायला हवी होती इतकीच त्यांची अपेक्षा होती. शिवाय राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार सभागृहाच्या कामकाजाबद्दल काटेकोर असतात. पण शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या या विधेयकाला ते अनुपस्थित होते.
कृषी धोरणावरून एनडीएमध्ये फूट? केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल यांचा राजीनामा
विशेष म्हणजे मागच्या वर्षी नागरिकत्व कायद्यावरून राज्यसभेत अत्यंत महत्त्वाच्या मतदानाच्या दिवशीही राज्यसभेत राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी दांडी मारली होती. त्यामुळे राष्ट्रवादी सार्वजनिक व्यासपीठावर एक भूमिका आणि प्रत्यक्ष सभागृहात मात्र थेट भूमिका न घेता उलट सरकारला अप्रत्यक्ष मदतच करते आहे का हा प्रश्न उपस्थित होतो.
शेतकऱ्यांशी संबंधित दोन विधेयकं राज्यसभेत मंजूर, अभूतपूर्व गोंधळानंतर राज्यसभेचं कामकाज स्थगित
गेल्या काही दिवसांपासून शिवसेनेबाबतीतही तेच पाहायला मिळत आहे. कारण कुठल्याही मुद्द्यावर विधेयकावर पक्षाची म्हणून एक भूमिका असते लोकसभेत एक आणि राज्यसभेत दुसरंच असं नसतं पण शिवसेनेची गेल्या दोन-तीन विधेयकावर लोकसभेत एक भूमिका आणि राज्यसभेत दुसरी असे पाहायला मिळाला आहे. या तीन कृषी विधेयकांना शिवसेनेने लोकसभेत समर्थन केलं होतं. पण राज्यसभेत मात्र त्यांनी विरोध दाखवण्याचा प्रयत्न केला. प्रत्यक्ष मतदानाची वेळ राज्यसभेत आलीच नाही त्यामुळे शिवसेनेला एक प्रकारे फायदा झाला.
नागरिकत्व कायदा वरूनही शिवसेनेनं लोकसभेत समर्थन आणि राज्यसभेत मतदानावेळी दांडी मारली होती. महाराष्ट्रातल्या सत्ता स्थापनेनंतर राष्ट्रीय पातळीवर शिवसेनेच्या मदतीची गरज काँग्रेसला काही मुद्द्यांवर वाटते आणि ती दाखवताना शिवसेनेची ही कोंडी होत आहे का असा देखील सवाल त्यामुळे उपस्थित होतो.