नवी दिल्ली : ट्विटरवरील बनावट प्रोफाइल आणि भारतविरोधी सामग्री विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने आज नोटीस बजावली. भाजप नेते विनीत गोयंका यांच्या याचिकेवर केंद्र सरकार आणि ट्विटरकडून जाब विचारला गेला आहे. या प्रकरणावर सर्वोच्च न्यायालयात आधीच काही याचिका प्रलंबित आहेत. त्यांच्यासमवेत ही याचिका सुनावण्यात येईल असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
विनीत गोएंका यांच्या याचिकेत असे म्हटले आहे की ट्विटरवर केवळ सामान्य नागरिकच नव्हे तर मोठ्या घटनात्मक पदांवर बसलेल्या लोकांचे फोटो, नाव वापरुन बनावट प्रोफाइल तयार करण्यात आले आहे. शीख फॉर जस्टिससारख्या भारतविरोधी संघटनांनाही त्यांचा प्रचार करण्यासाठी मोकळं रान मिळालं आहे कोर्टाने अशा प्रकारच्या साहित्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सरकारला सांगावे, अशी मागणी याचिकेत केली आहे.
दोन याचिका यापूर्वीपासून प्रलंबित
सुप्रीम कोर्टाने ज्या याचिका सुनावणी स्वीकारली आहे त्यातील एक म्हणजे वकील विनीत जिंदल यांची आहे. या याचिकेवर 1 फेब्रुवारी रोजी नोटीस बजावण्यात आली होती. दुसरी याचिका कायद्याचे विद्यार्थी स्कंद वाजपेयी आणि अभ्युदय मिश्रा यांची आहे. यावर, कोर्टाने गेल्या वर्षी 13 ऑक्टोबरला नोटीस बजावली होती.
'हिंसाचार पसरवण्याची भूमिका'
विनीत जिंदल यांच्या याचिकेत सोशल मीडियावरून आक्षेपार्ह आणि भडकाऊ सामग्री काढून टाकण्यासाठी यंत्रणेची मागणी केली आहे. अशा आशयासाठी फेसबुक आणि ट्विटरची जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. याचिकेत अशा बर्‍याच हिंसक घटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे, ज्यांची खोटी माहिती देणार्‍या सोशल मीडिया पोस्ट्सच्या प्रसारात मोठी भूमिका आहे. याशिवाय याचिकाकर्त्याने सोशल मीडियावर धार्मिक गोष्टींबद्दल घेतल्या गेलेल्या आक्षेपार्ह टिप्पण्या तसेच देवी-देवता कोर्टासमोर ठेवल्या. ते म्हणाले की, सध्या अशा पोस्ट त्वरित हटविण्याची कोणतीही यंत्रणा नाही किंवा फेसबुक, ट्विटर सारख्या प्लॅटफॉर्मची कोणतीही जबाबदारी निश्चित केलेली नाही.
'अनैतिक कृत्यांचा अड्डा'
स्कंद वाजपेयी आणि अभ्युदय मिश्रा यांच्या याचिकेत बनावट प्रोफाइलवर बंदी, वयानुसार सोशल मीडियावर प्रवेश, प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी निश्चित करणे याशिवाय सोशल मीडियावरील आक्षेपार्ह सामग्रीवर अंकुश ठेवण्याची मागणी केली आहे. याचिकेत सोशल मीडियासंदर्भात सरकारचे स्पष्ट नियम नसल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आहे. याचा फायदा घेत सर्व बेकायदेशीर आणि अनैतिक कामे सोशल मीडियावर सुरू असल्याचे सांगण्यात आले आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मची जबाबदारी देखील या प्रकरणात निश्चित केलेली नाही.