मुंबई : संपूर्ण देशाचं लक्ष लागलेल्या तिहेरी तलाकप्रकरणी आज सुप्रीम कोर्टाने अंतिम निकाल सुनावला. कोर्टाने तिहेरी तलाकचा चेंडू सरकारकडे टोलवत, सहा महिन्यात कायदा करण्याचा आदेश संसदेला दिला आहे. कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाकला बंदी घालण्यात आली आहे.


म्हणजेच आजपासून संसदेत कायदा तयार होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर बंदी असेल.

सरन्यायाधीशांसह 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज आपला निर्णय दिला. मात्र तिहेरी तलाकवरुन 5 पैकी 3 न्यायाधीश हे तिहेरी तलाकविरोधात तर 2 न्यायाधीश हे तलाकच्या बाजूने होते.

मुस्लिम महिला आणि संघटनांनी तिहेरी तलाकला विरोध केल्याने गेल्या अनेक महिन्यांपासून यावरुन चर्चा सुरु आहेत. मुस्लिम धर्मातला एक वर्ग या प्रथेचं समर्थन करणारा, तर दुसरा वर्ग ही प्रथा अन्यायकार असल्याचाही दावा करत आहे. केंद्र सरकारने मात्र ही प्रथा चुकीची असल्याचं सांगत मुस्लिम महिलांच्या भूमिकेशी सहमती दर्शवली आहे.

कायदा होईपर्यंत तिहेरी तलाक आजपासून स्थगित: सुप्रीम कोर्ट

या इस्लाममधील तिहेरी तलाक ही अनिष्ट प्रथेविरोधात समाजातीलच काही धाडसी महिलांनी विरोध केला. आपण भोगलेल्या यातना इतर महिलांनी भोगू नये, यासाठी त्यांनी त्याविरोधात आवाज उठवला. सर्वोच्च न्यायालयात लढा देऊन ही तिहेरी तलाक घटनाबाह्य ठरवण्याची मागणी केली आहे.

तिहेरी तलाकविरुद्ध पहिल्यांदा आवाज उठवला तो उत्तराखंडच्या काशीपूरमधील शायरा बानो नावाच्या महिलेने.

शायरा बानोला तिचा पती रिजवान अहमदने तिहेरी तलाक दिला होता. शायरा बानोने तिहेरी तलाकविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. पतीने माझा सहा वेळा गर्भपात केला होता. शिवाय पती स्वत: तिला गर्भनिरोधक गोळ्या देत असे, असा दावा शायरा बानोने केला होता.

शायरा बानोची कहाणी



37 वर्षीय शायरा दोन मुलांची आई आहे. दोन्ही मुलं वडिलांकडे राहतात. तिलाही मुलांसोबत राहण्याची इच्छा आहे. न्यायासह मला माझं आयुष्य पुन्हा हवंय, अशी माफक अपेक्षा शायरा बानोची आहे.

एकदा दिलेल्या तिहेरी तलाकमुळे एका स्त्रीचं आयुष्य कायमचं बदलतं आणि तिच्या मुलांचं भविष्य उद्ध्वस्त होतं, असं शायराचं म्हणणं आहे. शायरा उपचारांसाठी तिच्या माहेरी आली होती, तेव्हा तिच्या पतीने स्पीड पोस्टने तिला पत्र पाठवलं. त्यावर मी तुला तलाक देतोय, असं तीन वेळा लिहिलं होतं.

"एका झटक्यात आमचं 15 वर्षांचं नातं संपलं. ऑक्टोबर 2015 मध्ये शायराची मुलगी आणि मुलगा पतीसोबत असताना, त्याने तलाकचं पत्र पाठवलं होतं," असं तिने सांगितलं.

"तेव्हापासून मी माझ्या मुलांना भेटलेले नाही," असा आरोप शायराने केला आहे. शायरा म्हणते, "मी या प्रथेचा बळी बनले. पण येणाऱ्या पीढीने अशा प्रथेला सामोरं जाऊ नये, यासाठी तिहेरी तलाक घटनाबाह्य घोषित करावा, अशी मी दाद सर्वोच्च न्यायालयात मागितली आहे."

लढण्यासाठी शायरा स्वत:ला सक्षम बनवतेय!

मी एमबीएला प्रवेश घेतला आहे, जेणेकरुन नोकरी करु शकेन. यासोबतच मुलांना भेटण्यासाठी स्थानिक कोर्टाकडून परवानगीही घेतल्याचं शायराने सांगितलं.

"माझा पती मला मारहाण करत असे. इतकंच नाही तर मला घरातून बाहेर पडू देत नसे. मी फक्त माझ्या मुलांसाठी हे सहन करत होते," असा आरोप शायराने केला आहे.

शायरा बानोच्या पतीने मागील वर्षी दुसरं लग्न केलं.

"आता माझा लग्नावरचा विश्वास उडाला आहे. दुसऱ्या पत्नीलाही माझ्यासारखीच वागणूक देणार नाही याचा काय भरवसा?," असा प्रश्न तिने विचारला आहे.

स्वत:च्या पायावर उभं राहिल्याशिवाय माझ्या मुलीने लग्न करु नये, असा सल्लाही शायराने दिला आहे.

इतर महिलाही तोंडी तलाकविरोधात


शायरा बानोसोबतच राजस्थानच्या जयपूरमध्ये राहणारी आफरीन रहमान, उत्तर प्रदेशच्या सहारनपूरमध्ये राहणारी अतिया साबरी, पश्चिम बंगालच्या कोलकातामध्ये राहणारी इशरत जहाँ यांनीही सर्वोच्च न्यायालयात तिहेरी तलाक बंद करण्यासाठी दाद मागितली आहे.

उच्चशिक्षित आफरीन रहमानचा संसार जेमतेम वर्षभर टिकला. तिच्या वकील पतीने तलाक लिहिलेलं पत्र पाठवून त्यांचं नातं संपवलं.



आफरीन रहमान

आतिया साबरीच्या भावाच्या ऑफिसमध्ये एक प्रतिज्ञापत्र आलं होतं. त्यानंतर तिला समजलं की तलाक झाला आहे. दहा रुपयांच्या स्टॅम्प पेपरच्या शेवटी 'तलाक तलाक तलाक' लिहिलं होतं.

 अतिया साबरी

इशरत जहाँला तिच्या पतीने दुबईतून फोन करुन तीन वेळा तलाक म्हटलं आणि त्यांचा 15 वर्षांचा संसार मोडला.

 इशरत जहाँ

आफरीन, अतिया आणि इशरत या तोंडी तलाकसारख्या अन्यायकारक प्रथेच्या बळी ठरल्या आहेत. पतीने तलाक तलाक तलाक लिहून त्यांच्यासोबत घटस्फोट घेतला आणि दुसरं लग्नही केलं. यांच्यापैकी सगळ्याच उच्चशिक्षित आहेत, असं नाही. पण कुराणमध्ये तिहेरी तलाकचा उल्लेख नसल्याचं त्या ठामपणे सांगतात.

काय होतं शाहबानो प्रकरण?
इंदूरला राहणारी मुस्लीम महिला शाहबानो बेगमला तिचा पती मोहम्मद अहमद खानने 1978 मध्ये तलाक दिला होता. पाच मुलांची आई असलेल्या 62 वर्षीय शाहबानोने पोटगीसाठी कायदेशीर लढा दिला आण पतीविरोधाचील पोटगीचा खटला जिंकलाही. सुप्रीम कोर्टात खटला जिंकल्यानंतरही  शाहबानोला पतीकडून पोटगी मिळाली नाही. ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डने शाहबानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचा विरोध केला.

या विरोधानंतर 1986 मध्ये राजीव गांधी यांच्या नेत्त्वाखालील काँग्रेस सरकारने जनमतासमोर झुकत न्यायालयाच्या निकाला प्रभाव कमी करणारा द मुस्लीम वुमेन (प्रोटेक्शन ऑफ राईट्स ऑन डिव्होर्स) अॅक्ट 1986, हा कायदा मंजूर केला. या कायद्यामुळे शाहबानोला तलाक देणारा पती मोहम्मदची पोटगीच्या जबाबदारीतून सुटका झाली होती.