म्हणजेच आजपासून संसदेत कायदा तयार होईपर्यंत तिहेरी तलाकवर बंदी असेल. मात्र कायदा होण्यास विलंब लागला तरीही तिहेरी तलाकवरील बंदी कायम असेल.
सरन्यायाधीशांसह 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने आज आपला निर्णय दिला. मात्र तिहेरी तलाकवरुन 5 पैकी 3 न्यायाधीश हे तिहेरी तलाकविरोधात तर 2 न्यायाधीश हे तलाकच्या बाजूने होते.
तिहेरी तलाक आणि कोर्टाचा निर्णय
- आजपासून तिहेरी तलाक बंद. पण त्यासाठी संसदेने सहा महिन्यात कायदा करावा लागणार.
- सहा महिन्यात कायदा झाला नाही, तरीही तिहेरी तलाकवरील स्थगिती कायम असेल.
- आजपासून कोणीही तोंडी तलाक दिला तर तो अवैध असेल.
- सर्व राजकीय पक्षांनी मतभेद विसरुन केंद्र सरकारला कायदा बनवण्यासाठी मदत करा.
- सरन्यायाधीशांसह 5 जणांच्या खंडपीठाचा निर्णय, खंडपीठातील 5 पैकी 3 न्यायाधीश तलाकविरोधात, तर 2 तिहेरी तलाक च्या बाजूने.
- न्यायमूर्ती नरिमन (पारशी), ललित (हिंदू) आणि कुरियन (ख्रिश्चन) यांच्या मते तिहेरी तलाक घटनाबाह्य, तर सरन्यायाधीश खेहर (शिख) आणि न्यायमूर्ती नाझीर (मुस्लिम) यांच्या मते, कायद्याचं उल्लंघन नाही.
आजच्या सुनावणीत सरन्यायाधीश काय म्हणाले?
सरन्यायाधीश जे एस खेहर यांच्यासह पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने अंतिम निर्णय दिला. खेहर म्हणाले, “तिहेरी तलाक प्रकरणी संसदेने लक्ष घालावं. संसदेने सहा महिन्यात कायदा करावा. त्यासाठी आम्ही तिहेरी तलाकवर सहा महिने स्थगिती घालत आहोत. जर या सहा महिन्यात कोणीही तोंडी तलाक दिला तर तो अवैध असेल”
सरन्यायाधीश खेहर यांच्यासह न्यायाधीश कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू यू ललित आणि एस अब्दुल नझीर यांनी याबाबतचा निर्णय दिला.
तिहेरी तलाकमुळे घटनेच्या कलम 14,15,21 आणि 25 चं उल्लंघन होत नाही, असं खेहर म्हणाले. तर अन्य तीन न्यायमूर्तींच्या मते तिहेरी तलाक हा घटनाबाह्य आहे.
दावे-प्रतिदावे
मुस्लिम समाजाशी निगडीत या महत्त्वाच्या विषयावरील सुनावणी 18 मे रोजी पूर्ण झाली होती. 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानं तिहेरी तलाकवर दोन्ही बाजूंची मतं ऐकून घेतली. त्यांचे दावे प्रतिदावे तब्बल सहा दिवस सुरु होते. त्यानंतर आज अंतिम निर्णय दिला.
काय आहे तलाक-ए-बिद्दत
एकाच वेळी 3 वेळा तलाक बोलण्याच्या प्रथेला तलाक-ए-बिद्दत म्हणतात. इस्लामी विद्वानांच्या मते, कुराणात अशा प्रकारची तलाक व्यवस्था नाही. मूळ व्यवस्थेत तलाक बोलण्यासाठी 1 महिन्याचं अंतर असतं. या काळात पती-पत्नीमध्ये समेट होऊ शकतो.
एकाच वेळी तीनदा तलाक बोलण्याची प्रथा पैगंबर मोहम्मद यांच्यानंतर सुरु झाली. अनेक इस्लामी देशात याला मान्यता नाही. पण भारतात आजही ही प्रथा कायम आहे. देशातील एकूण मुस्लिम लोकसंख्येपैकी 70 टक्के सुन्नी पंथातील उलेमा याला मान्यता देतात. 1937 मध्ये मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लिकेशन अॅक्टच्या सेक्शन 2 मध्ये याविषयी तरतूद आहे.
न्यायाधीश आणि 30 पक्षकार
या प्रकरणातील महत्त्वाचे संविधानात्मक प्रश्न लक्षात घेता हा खटला 5 न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे सोपवण्यात आला. उन्हाळ्याच्या सुट्टीतही या खंडपीठानं विशेष सुनावणी बोलावली होती. या खंडपीठाचे अध्यक्ष सरन्यायाधीश जे एस खेहर हे होते. तर न्यायाधीश कुरिअन जोसेफ, रोहिंटन नरीमन, यू यू ललित आणि एस अब्दुल नझीर हे या खंडपीठाचे सदस्य आहेत.
एकूण 30 पक्षकारांनी आपले दावे मांडले. यामध्ये 7 मुस्लिम महिला – शायरा, बानो, नूरजहाँ नियाज, आफरिन रहमान, इशरत जहाँ, गुलशन परवीन, आतिया साबरी आणि फरहा फैज यांचा समावेश होता. या महिलांनी कोर्टाकडे तिहेरी तलाक पद्धत रद्द करण्याची मागणी केली. अनेक मुस्लिम संघटनांकडूनही त्यांच्या या मागणींचं समर्थन करण्यात आलं आहे.
दुसरीकडे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत-उलेमा-ए हिंद यासारख्या संघटनेनं कोर्ट धार्मिक बाबीत लक्ष घालत असल्यानं जोरदार विरोधही केला. तर केंद्र सरकारनं मात्र तिहेरी तलाक रद्द करण्याचं समर्थन केलं. याबाबत सरकारनं स्पष्ट केलं की, कोर्टाच्या आदेशानंतर जर गरज भासल्यास सरकार याप्रकरणी कायदाही तयार करेल.
वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद यांनी सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केलं की, तलाक-ए-बिद्दत ही प्रथा मूळ इस्लाममध्ये नाही. 21 इस्लामी देशांनी ही प्रथा रद्द केली असून यामध्ये पाकिस्तान आणि बांगलादेशचाही समावेश आहे.
या सुनावणीदरम्यान मुकुल रोहतगी, कपिल सिब्बल, राजू रामचंद्रन, इंदिरा जयसिंह आणि राम जेठमलानी यांच्यासारख्या ज्येष्ठ वकिलांनी देखील आपआपल्या पक्षकारांच्या वतीन म्हणणं खंडपीठासमोर मांडलं.
घटनात्मक तरतुदी आणि धार्मिक तर्क-वितर्क
सुनावणीदरम्यान, घटनेच्या 14, 15 आणि 21 कलमांवर चर्चा झाली. यामध्ये नागरिकांना समान अधिकाराची तरतूद करण्यात आली आहे. म्हणजेच जात, धर्म, भाषा आणि लिंग यामध्ये कोणताही भेदभाव केला जाऊ शकत नाही. तर 21 कलमामध्ये नागरिकांना सन्मानानं जगण्याचा अधिकार बहाल करण्यात आला आहे. तिहेर तलाकमध्ये एककल्ली पद्धतीनं लग्न मोडलं जातं त्यामुळे हे घटनेतील मुलभूत अधिकाराच्या विरुद्ध आहे.
याच्याविरोधात ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड आणि जमीयत उलेमा-ए-हिंद यांनी घटनेतील 25 आणि 26 या कलमांचा दाखला दिला. ज्यामध्ये आपला धर्म आणि त्याच्याशी निगडीत परंपरा मानण्यास स्वातंत्र्य आहे.
या प्रतिवादावर कोर्टाचं असं म्हणणं होतं की, ही कलमं धर्मातील मुलभूत आणि अनिवार्य अशा परंपरेला संरक्षण देतात. सुनावणीदरम्यान कोर्टानं वारंवार हेच सांगितल की, कुराणात तिहेरी तलाकचा उल्लेख आहे की नाही.
सरकारकडूनही तिहेरी तलाकचा विरोध
केंद्र सरकारचे वकील अॅटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितली की, हिंदू धर्मामध्ये सती आणि देवदासी या प्रथा बंद करण्यात आल्या त्याच पद्धतीनं तिहेरी तलाक ही प्रथा बंद करण्यात यावी. पाकिस्तान, बांगलादेशसह जगभरातील अनेक इस्लामी देशांनी ही प्रथा पहिलेच बंद केल्याची माहिती कोर्टाला दिली. ही प्रथा मुस्लिम धर्मात अनिवार्य नाही. त्यामुळे ही प्रथा रद्द केल्यास मुस्लिम धर्मावर कोणताही फरक पडणार नाही.
मुस्लिम बोर्डाची नवी मागणी
याप्रकरणी कोर्टानं दखल देऊ नये अशी मागणी करत मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्डानं कोर्टाच्या आदेशापासून बचाव करण्यासाठी एक नवी खेळी केली. त्यात त्यांनी असं म्हटलं की, आम्ही लोकांना तिहेरी तलाकपासून वाचण्यासाठी सल्ला देऊ त्यासाठी नियमावली देखील तयार करु.
* काझींना सांगितलं जाईल की, निकाहच्या वेळी नवऱ्या मुलाला तिहेरी तलाक न करण्यास समजवलं जाईल. कारण की, शरीयतमध्ये हे चुकीचं आहे.
* तिहेरी तलाक न करण्याचा अटी या निकाहनाम्यात टाका असं काझी नवरा आणि नवरीला सांगतील.
दरम्यान, या संपूर्ण प्रकरणाचा नेमका निकाल काय लागणार याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागून राहिलं आहे.