नवी दिल्ली : संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाचा समारोपही गदारोळानेच झाला. या अधिवेशनात सरकारची झोळी रिकामीच राहिली. कारण ट्रिपल तलाक, मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देणं यांसारखी महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करुन घेण्यात सरकार अपयशी ठरलं.

या अधिवेशनात राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देणं आणि ट्रिपल तलाक विधेयक मंजूर करणं ही सरकारची प्राथमिकता असेल, असं संसदीय कार्यमंत्री अनंत कुमार यांनी अधिवेशन सुरु होण्यापूर्वी म्हटलं होतं.

ट्रिपल तलाक विधेयक रखडलं

मोदी सरकारने ट्रिपल तलाकचं विधेयक ज्या पद्धतीने आणलं होतं, ते पाहून हे विधेयक सरकार कोणत्याही परिस्थितीत मंजूर करुन घेईल असं वाटत होतं. 28 डिसेंबरला लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं, मात्र ते राज्यसभेत अडकलं. विधेयक मंजूर न झाल्याने सरकारने आता काँग्रेसवर निशाणा साधला आहे.

''काँग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी महिला सक्षमीकरणाच्या गप्पा मारतात. मात्र मुस्लीम महिलांसाठी महत्त्वाचं असलेलं ट्रिपल तलाक विधेयक कोणत्या ना कोणत्या निमित्ताने काँग्रेसने रखडवून धरलं'', असा आरोप अनंत कुमार यांनी केला.

''मतांच्या राजकारणासाठी राहुल गांधी आणि काँग्रेसने लोकसभा आणि राज्यसभेत वेगवेगळी भूमिका घेतली'', असा आरोप केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह यांनी केला आहे.

ट्रिपल तलाकच्या ऐवजी आता अध्यादेश?

राज्यसभेत ट्रिपल तलाक विधेयक अडकल्यानंतर आता याऐवजी सरकार लवकरच अध्यादेश काढणार, असा अंदाज लावला जात होता. मात्र सरकारने या चर्चांना पूर्णविराम दिला आहे. पुढचं अधिवेशन लवकरच सुरु होत असल्याचं सरकारने म्हटलं आहे.

अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख जाहीर करण्यात आली आहे. हे अधिवेशन 29 जानेवारीला सुरु होणार असून दोन टप्प्यांमध्ये 6 एप्रिलपर्यंत चालू राहिल. पहिला टप्पा 29 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी हा असेल, तर दुसरा टप्पा 5 मार्च ते 6 एप्रिल यादरम्यान असेल. गेल्या वर्षीप्रमाणेच केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारी रोजी सादर होणार आहे. दरम्यान, अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची तारीख जाहीर झाल्यानंतरच अपवादात्मक परिस्थितीमध्ये अध्यादेश आणण्याची परंपरा आहे.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग विधेयक

ट्रिपल तलाकप्रमाणेच राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला संविधानिक दर्जा देणारं विधेयक मंजूर न करुन घेणं हे सरकारचं अपयश मानलं जात आहे. या विधेयकाबाबत जो वाद होता तो मिटवण्यात आला आहे. मात्र सरकारला हे विधेयक मंजूर करुन घेता आलं नाही.

हिवाळी अधिवेशनात काय झालं?

अधिवेशनाच्या काळात 13 बैठका झाल्या, लोकसभेत 91.58 टक्के कामकाज झालं, तर राज्यसभेत गदारोळ आणि अडथळ्यांमध्ये 56.29 टक्केच कामकाज होऊ शकलं. या काळात 13 अशी विधेयकं होती, जी दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर करण्यात आली. लोकसभेत 13 आणि राज्यसभेत 9 विधेयकं मंजूर झाली.

दोन्ही सभागृहामध्ये मंजूर झालेल्या विधेयकांमध्ये जीएसटीतील बदल करणारं विधेयक, इंसॉल्वन्सी आणि बँकरप्सी कोडमध्ये बदल करणाऱ्या विधेयकाचा समावेश आहे. या काळात 17 नवी विधेयकंही सादर करण्यात आली. हे अधिवेशन यशस्वी झाल्याचा दावा अनंत कुमार यांनी केला.