अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा पहिला टप्पा म्हणजे 31 जानेवारी ते 9 फेब्रुवारी हा काळ विरोधकांच्या गदारोळामुळे गाजला. नोटाबंदीनंतरच्या परिस्थितीवरुन विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं. त्यानंतर दोन्हीही सभागृहात चांगलं कामकाज झालं.
या अधिवेशनाची वैशिष्ट्यं
- भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच 31 मार्चआधीच बजेट मंजुरीसह सर्व वित्तीय कामकाज पूर्ण झालं.
- मंत्रालयांना जो निधी मिळायला जून उजाडायचा तो 1 एप्रिलपासूनच मिळायला सुरूवात झाली
- जीएसटीसंदर्भातली महत्वाची विधेयकं सर्वसहमतीने मंजूर
- या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मिळून एकूण 18 विधेयकं मंजूर झाली.
- एनिमी प्रॉपर्टी अर्थात शत्रू संपत्ती विधेयक, मॅटर्निटी बेनिफिट म्हणजे मातृत्व लाभ विधेयक, पेमेंट ऑफ वेजेस म्हणजे वेतन विधेयक ही महत्वाची विधेयकं मंजूर झाली.
- गोंधळामुळे लोकसभेचे 8 तास तर राज्यसभेत 18 तास वाया गेले. मात्र काही दिवस जास्त वेळ बसून या कामाची भरपाई दोन्ही सदनांनी केली.
अधिवेशनात काय अपुरं राहिलं?
जी महत्वाची विधेयकं या अधिवेशनात प्रलंबित राहिली त्यात ओबीसी कमिशनला घटनात्मक दर्जा देणारं घटना दुरुस्ती विधेयक आणि मोटर वाहन विधेयक यांचा समावेश आहे. हे मोटर वाहन विधेयक नितीन गडकरींच्या खात्याचं आहे.
वाहतूक नियमांसदर्भातल्या अनेक महत्वाच्या नियमांचं हे विधेयक गेली तीन अधिवेशनं खोळंबलेलं आहे. काही राजकीय मुद्दा नसतानाही हे विधेयक का अडवलं जातं, याबद्दल गडकरींनी अनेकदा त्रागा बोलून दाखवला आहे.
जीएसटीचा मार्ग मोकळा
17 वर्षापासून ज्याची निर्मिती प्रक्रिया सुरू आहे त्या जीएसटी विधेयकाला आज अखेरीस मूर्त स्वरूप आलं. लोकसभेमध्ये जीएसटी (गुड्स अँड सर्व्हिस टॅक्स)शी संबंधित चार महत्त्वाच्या विधेयकांना मंजुरी मिळाली आहे. जीएसटी संदर्भात विधेयकांना लोकसभेत आणि राज्यसभेतही मंजुरी मिळाली.
सात तासांच्या प्रदीर्घ चर्चेनंतर लोकसभेत या विधेयकांना मंजुरी देण्यात आली. या मंजुरीमुळे ‘एक देश एक कर’ याकडे भारताची वाटचाल सुरु झाली आहे. राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झाल्यावर जीएसटी कायद्यात रुपांतरित होईल.
इंटिग्रेटेड किंवा एकीकृत जीएसटी (आयजीएसटी/IGST), सेंट्रल जीएसटी (सीजीएसटी/CGST), युनियन टेरिटरी किंवा केंद्रशासित प्रदेश जीएसटी (यूटी जीएसटी/UTGST) आणि जीएसटी कॉम्पेन्सेशन बिल ही चार विधेयकं लोकसभा आणि राज्यसभेत पारित झाली. पाचवं विधेयक (एसजीएसटी/SGST) प्रत्येक राज्याने मंजूर करायचं आहे. 1 जुलै पासून जीएसटी कायद्याची अंमलबजावणी करण्याचं सरकारचं लक्ष्य आहे.
जीएसटी लागू झाल्यानं ज्या राज्यांचा तोटा होणार आहे( त्यात महाराष्ट्राचाही समावेश आहे) त्यांना पाच वर्षे भरपाई देणारं विधेयक म्हणजे जीएसटी कॉम्पेन्सेशन बिल.
काय आहे जीएसटी?
जीएसटी अर्थातच वस्तू आणि सेवा कर हा संपूर्ण देशभरात लागू केला जाणार असून, व्हॅटसह इतर सर्व कर रद्द होणार आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या वेगवेगळ्या करप्रणालींना पर्याय म्हणून जीएसटीकडे पाहिलं जात आहे. जीएसटी ही भारतातील सर्वात मोठी आर्थिक सुधारणा आहे. या करप्रणालीमुळे करचुकव्यांना चाप बसणार असून राज्य सरकार तसेच सर्वसामान्यांना यामुळे कोणताही त्रास होणार नाही.
या करप्रणालीमुळे सेंट्रल सेल्स टॅक्स, सेवा कर, एक्साइज टॅक्स, लक्झरी टॅक्स, मनोरंजन कर, व्हॅटसारखे सर्व कर रद्द होणार आहेत. ही करप्रणाली लागू झाल्यानंतर केंद्र आणि राज्यसरकारला यातील समान वाटा मिळणार आहे.
जीएसटी लागू झाल्यास काय स्वस्त आणि काय महाग?
- जीएसटी लागू झाल्यावर करपद्धतींमध्ये मोठ्या प्रमाणावर बदल होणार आहेत. त्यामुळे वस्तूंच्या किमतींवरही प्रभाव पडणार आहे. GST लागू झाल्यावर त्याचा दर 18 टक्के ठेवला जाईल अशी शक्यता आहे.
- डब्बाबंद खाद्यपदार्थ 12 टक्क्यांपर्यंत महाग होऊ शकतात.
- कपडे, दागिने यांच्या किंमतीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. यात 12 टक्के कर लावला जाण्याची शक्यता असेल.
- मोबाईल बिल, क्रेडिट कार्डसारख्या सेवाही महाग होतील. कारण जीएसटी एमआरपीवर लावलं जाईल.
- छोट्या कार, एसी, फ्रिज, वॉशिंग मशिन, मायक्रोवेवसारखी उपकरणं स्वस्त होऊ शकतात.
- खाण्यावर लागणारा कर एकच होणार असल्याने त्यातही दर कमी होऊ शकतात.
- मनोरंजन करही जीएसटीमुळे कमी होऊ शकतो.
- उद्योगांनाही 18 टक्के कर भरावा लागणार नाही, तसेच कर भरण्याच्या प्रक्रियेत सुसुत्रता येणार आहे.
संबंधित बातम्या :