नवी दिल्ली : भाजपच्या सर्व ओबीसी खासदारांनी आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ओबीसी आयोगाची स्थापना करुन त्याला घटनात्मक दर्जा देण्यासंदर्भातलं विधेयक लोकसभेत नुकतंच मंजूर झालं. हे पाऊल ऐतिहासिक असल्याचं सांगत त्यांनी पंतप्रधानांचं अभिनंदन केलं.
महाराष्ट्रात मराठा आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या ओबीसी आयोगाची निर्मिती नेमकी कशी महत्वाची आहे, त्याचे राजकारणावर काय परिणाम होऊ शकतात, यासंदर्भातला विशेष रिपोर्ट..
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग रद्द करुन त्याऐवजी ओबीसींसाठी नव्या आयोगाची निर्मिती मोदी सरकार करत आहे. त्यासाठी 123 व्या घटनादुरुस्तीला नुकतीच लोकसभेने मंजुरी दिली.
जुन्या आयोगाला नसलेला घटनात्मक दर्जा या नव्या आयोगाला असेल, शिवाय एससी, एसटी आयोगाप्रमाणे काही प्रकरणांमध्ये सुनावणी करण्याचा अधिकारही मिळणार आहे. ओबीसी वर्गासाठी हे पाऊल ऐतिहासिक असल्याचं सांगत आज जवळपास 80 ओबीसी खासदारांनी पंतप्रधान मोदींची भेट घेऊन त्यांचं अभिनंदन केलं.
लोकसभेत हे विधेयक मंजूर झालेलं असलं तरी राज्यसभेत मात्र ते विरोधकांनी रोखून धरलं. त्यामुळे आता ते सिलेक्ट कमिटीकडे पाठवण्यात आलंय. शिवाय घटनात्मक दर्जा असलेल्या आयोगामुळे ओबीसींबद्दलचे काही अधिकार हे राज्याकडून हिरावून घेतले जात असल्याची भीती विरोधकांना वाटत आहे.
या आयोगाच्या निर्मितीमुळे नव्या जाती ओबीसी लिस्टमध्ये समावेश करणं काहीसं अवघड होणार आहे. कारण कुठलीही नवी जात समाविष्ट करायची असेल तर त्यासाठी थेट संसदेची मंजुरी लागेल.
आयोगाच्या पाच सदस्यीय समितीने शिफारस केल्यानंतर ती प्रक्रिया सुरु होईल. अर्थात घटनात्मक दुरुस्तीच्या प्रक्रियेनंतरच तो बदल पूर्ण होईल. सध्या असलेल्या मागासवर्गीय आयोगाकडे 189 जातींची यादी कित्येक वर्षापासून प्रलंबित आहे. नव्या आयोगामुळे ही प्रतिक्षा वाढणार की वेगाने पूर्ण होणार याचीही उत्सुकता आहे.
जाट, मराठा, पटेल आरक्षणाची मागणी होत असतानाच अशा पद्धतीने ओबीसींच्या आयोगाला घटनात्मक दर्जा देऊन मोदी सरकारने एक नवी चाल खेळली आहे. शिवाय यात सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या मागासांसाठी आयोग असा उल्लेख आहे.
आर्थिकदृष्ट्या हा शब्द नाही. त्यामुळे राज्यसभेत जेव्हा हे विधेयक येईल तेव्हा ते कुठल्या बदलांसहित येतं, याचीही उत्सुकता सगळ्यांना लागली असेल. तूर्तास तरी या आयोगाच्या निर्मितीमुळे आपले हक्क सुरक्षित झालेत, अशी भावना ओबीसी खासदारांच्या मनात आहे.