नवी दिल्ली : तीन लाखांपेक्षा जास्तीच्या आर्थिक व्यवहारांवर बंदी आणण्याची शिफारस सरकारच्या विशेष तपास पथकाने केली आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करणाऱ्या काळ्या पैशावर आळा घालण्यासाठी ही शिफारस करण्यात आली आहे.
सुप्रीम कोर्टाने काळ्या पैशाच्या तपासासाठी नेमलेल्या विशेष तपास पथकाने 3 लाखांवरील आर्थिक व्यवहारांवर बंदीची मागणी केली आहे. तसंच या नियमाचं उल्लंघन केल्यास त्यावर शिक्षेची तरतूद करण्याबद्दल सुचवलं आहे. सोबतच 15 लाखांपर्यंतची रक्कम जवळ बाळगता येईल अशी तरतूद करण्याची शिफारस एसआयटीनं केली आहे.
सरकार तीन लाखांपेक्षा जास्तीच्या व्यवहारांवर बंदी घालण्याच्या विचारात आहे, ज्यामुळे क्रेडिट आणि डेबिट कार्ड किंवा चेक, ड्राफ्ट्सच्या माध्यमातून आर्थिक व्यवहार होऊ शकतील. सोबतच त्याची माहिती सहजरित्या मिळू शकेल.
काळ्या पैशाच्या नियंत्रणासाठी सुप्रीम कोर्टाने मे 2014 मध्ये एसआयटीची नेमणूक केली होती. या एसआयटीचे प्रमुख निवृत्त न्यायाधीश एम. बी. शाह आणि उपाध्यक्ष निवृत्त न्यायाधीश अरिजित पसायत आहेत. एकूण 11 संस्था या एसआयटी अंतर्गत काम करतात.