वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची परवानगी असेल तरच सरकारी अधिकाऱ्यावर अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत अटकेची कारवाई करता येईल. न्यायमूर्ती उदय ललित आणि ए. के. गोयल यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
विशेष म्हणजे केवळ सरकारी नोकरच नव्हे, तर इतर सामान्य व्यक्तींनाही अशाच प्रकारचं संरक्षण देण्यात आलं आहे. एसएसपी (senior superintendent of police) दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची परवानगी त्यासाठी बंधनकारक करण्यात आली आहे. वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्याच्या स्तरावर अशा प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी होईल, त्यातून केवळ अॅट्रॉसिटीच्या माध्यमातून अडकवण्याचा तर हा प्रकार नाही ना, हे सिद्ध झाल्यावरच पुढची कारवाई करता येणार आहे.
अॅट्रॉसिटीच्या कायद्याचा गैरवापर वाढू नये, त्यातून चुकीच्या लोकांना शिक्षा होऊ नये, यासाठी अशा पद्धतीची गरज असल्याचं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. सुभाष काशीनाथ महाजन यांनी मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय दिला.
दरम्यान, पनवेल महापालिकेचे आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्याविरोधात अॅट्रॉसिटी गुन्हा दाखल करण्याचा ठराव राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी मंजूर केला आहे. मागासवर्गीय निधी खर्च न केल्यामुळे हा गुन्हा दाखल करण्याची मागणी आहे. सुधाकर शिंदे आणि सत्ताधारी भाजपमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून खटके उडत आहेत. काही दिवसांपूर्वीच आयुक्तांविरोधात अविश्वास ठराव आणण्याचा इशाराही भाजपने दिला होता.