Supreme Court : रेल्वेने प्रवास करताना अनेकदा सामान चोरी होण्याच्या घटना आपण पाहिल्या आणि ऐकल्या असतील. रेल्वे प्रवासात दागिने, साहित्य चोरीला गेले तर अनेकजण रेल्वे स्टेशनवर तक्रार करतात. काहीवेळा ते सामान मिळते नाहीतर नुकसानच होते. सामान चोरीला गेल्यानंतर अनेकजण रेल्वेला जबाबदार धरतात. पण सर्वोच्च न्यायालयाने 18 वर्षांपूर्वीच्या प्रकरणात निकाल देताना महत्वाची टिप्पणी केली आहे. प्रवासात सामान चोरीले गेले तर रेल्वेची कोणताही चूक म्हणता येणार नाही. प्रवासादरम्यान सामान चोरीले गेले तर याला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता म्हणता कसे येईल? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. इतकचे नाही तर राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने प्रवाशाला भरपाई देण्याचे दिलेल्या आदेशाला स्थगिती दिली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्ला यांच्या खंडपीठाने शु्क्रवारी याबाबतचा मोठा निर्णय घेत रेल्वेला दिलासा दिला आहे.
कोर्टाने काय म्हटले ?
प्रवासात कोणत्याही प्रकारे सामान चोरीला गेले तर रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कशी म्हणता येईल, हे समजण्यात आम्ही अपयशी ठरतो. जर प्रवाशाला सामान सुरक्षित ठेवता येत नसेल तर रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही. प्रवाशाच्या खासगी सामनाची चोरी झाली तर त्यामध्ये रेल्वेच्या सेवाची कमी म्हणता येणार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 2005 सालच्या एका खटल्याचा निकाल देताना ही महत्त्वाची टिप्पणी केली आहे. ग्राहक मंचांने या प्रकरणात रेल्वेला एक लाख रुपये भरण्यास सांगितले होते. मात्र या निर्णयामुळे रेल्वेला दिलासा मिळाला आहे.
प्रकरण काय ?
प्रवासी सुरेंद्र भोला हे 27 एप्रिल 2005 रोजी काशी विश्वनाथ एक्स्प्रेसमध्ये आरक्षित बर्थवरून प्रवास करत होते. प्रवासात त्यांच्याकडे एक लाख रुपयांची रोख रक्कम होती. 28 एप्रिल रोजी पहाटे 3.30 वाजण्याच्या सुमारास त्यांना जाग आली, तेव्हा त्यांच्याकडील पैसे चोरीला गेल्याचं त्यांना समजलं. दिल्ली स्टेशनवर उतरताच त्यांनी रेल्वे पोलिसांकडे (जीआरपी) याबाबतचा एफआयआर दाखल केला. त्याशिवाय ग्राहक मंचाकडेही दाद मागितली, रेल्वेच्या सेवेतील कमतरतेमुळे एक लाख रुपये चोरीला गेल्याचा दावा त्यांनी केला होता. ग्राहक मंचाने रेल्वेला सुरेंद्र भोला यांना एक लाख रुपये भरपाई करण्याचे आदेश दिले होते.
आणखी वाचा :
Baramati : फडणवीस म्हणतात मराठवाड्याच्या वाट्याचे पाणी बारामतीने अडवले, अजित पवारांनीही दिले उत्तर