The Kashmir Files Controversy : 'द कश्मीर फाइल्स' या चित्रपटावरून देशात जोरदार चर्चा, वादविवाद झडत आहेत. या वादात आतापर्यंत अनेक अभ्यासक, इतिहास संशोधकांनीही भाष्य केले आहे. आता या वादात जम्मू-काश्मीरचे माजी पोलीस महासंचालक शेष पॉल वैद यांनी उडी घेतली आहे. 'काश्मीर फाइल्स'मधील हे तथ्य माहीत आहे, का असं विचारत ट्वीट केले आहे. त्यांचे हे ट्वीट व्हायरल झाले असून त्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.
काय आहे ट्वीट?
शेष पॉल वैद यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये म्हटले की, देशातील बर्‍याच लोकांना या #KashmirFiles बाबत फारसं तथ्य माहीत नाही,. पाकिस्तानची गुप्तचर संघटना ISI द्वारे प्रशिक्षित केलेल्या 70 दहशतवाद्यांच्या पहिल्या तुकडीला जम्मू-काश्मीर पोलिसांनी अटक केली होती. परंतु चुकीच्या राजकीय निर्णयामुळे यातील काही दहशतवाद्यांची सुटका करण्यात आली. यातील काही दहशतवादी सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये कार्यरत असणाऱ्या दहशतवादी संघटनांचे नेतृत्व करत असल्याचे वैद यांनी म्हटले.
वैद यांनी आपल्या ट्वीटमध्ये काही दहशतवाद्यांची नावे समाविष्ट केली. यामध्ये मोहम्मद अफजल शेख, रफिक अहमद अहंगर, मोहम्मद अयुब नजर, फारुख अहमद गनई, गुलाम मोहम्मद गुजरी, फारुख अहमद मलिक, नजीर अहमद शेख, गुलाम मोही-उद्दीन तेली अशी काही नावे असल्याचे वैद यांनी सांगितले.
या प्रकरणाचीही चर्चा -
सन 1989 मध्ये केंद्रात व्ही. पी. सिंह यांच्या नेतृत्वात जनता दलाचे सरकार आले. या सरकारला भाजपने बाहेरून पाठिंबा दिला होता. त्यांच्या पाठिंब्यावर केंद्रात सरकार आले होते. या सरकारमध्ये जम्मू-काश्मीरमधील नेते मुफ्ती मोहम्मद सईद हे देशाचे गृहमंत्री होते. त्याच वेळी त्यांची कन्या डॉ. रुबिया सईद यांचे अपहरण करण्यात आले. रुबिया सईद यांच्या सुटकेच्या बदल्यात दहशतवाद्यांनी अटकेत असलेल्या सात दहशतवाद्यांच्या सुटकेची मागणी केली. त्यावेळी जम्मू-काश्मीरचे मुख्यमंत्री फारूख अब्दुला यांनी या सात दहशतवाद्यांच्या सुटकेला विरोध केला. हे धोकादायक दहशतवादी असून त्यांच्या सुटकेमुळे मोठा धोका निर्माण होईल असे अब्दुला यांनी सांगितले. मात्र, केंद्र सरकारच्या दबावासमोर फारुख अब्दुला यांना माघार घ्यावी लागली.
भाजपच्या भूमिकेवर प्रश्न -
काश्मीर खोऱ्यातून काश्मिरी पंडितांचे पलायन होत असताना भाजपने केंद्र सरकारचा पाठिंबा का काढला? असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे. भाजपला काश्मिरी पंडितांबाबत कळवळा असता तर काश्मिरी पंडितांचे स्थलांतर होत असताना केंद्र सरकारने हतबल ठरले होते. अशावेळी भाजपने पाठिंबा का काढला नाही, असा प्रश्न सोशल मीडियावर उपस्थित केला जात आहे.