नवी दिल्ली : केंद्र सरकारच्या तीन नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांना सरकारशी बोलणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून 30 डिसेंबरला चर्चेला येण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला आहे. विज्ञान भवनात दुपारी दोन वाजता चर्चा होणार आहे.
एका महिन्याहून अधिक काळ दिल्लीच्या वेगवेगळ्या सीमांवर शेतकरी संघटनांचे निदर्शने सुरू आहेत. सोमवार, 28 डिसेंबर हा चळवळीचा 33 वा दिवस होता. आता सरकारच्या प्रस्तावावर शेतकरी कशी प्रतिक्रिया देते हे पहावे लागेल. शेतकरी कायदे रद्द होणार नाहीत हे सरकारने आधीच स्पष्ट केले आहे, परंतु कायदे रद्द करण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी पहिली अट घातली आहे.
नवीन कृषी कायद्याविरोधात आंदोलन करणार्‍या शेतकरी संघटनांनी सरकारशी बोलणी करण्यासाठी 29 डिसेंबर रोजी सकाळी 11 वाजताचा प्रस्ताव दिला होता. मात्र, या चर्चेसंदर्भात शेतकरी संघटनांनी चार अटी सरकारसमोर ठेवल्या आहेत.
शेतकऱ्यांची पहिली अट अशी आहे की सरकारने तीनही नवीन कृषी कायदे रद्द करावे.
- दुसरी अट एमएसपीची (किमान आधारभूत किंमत) कायदेशीर हमी आहे.
- तिसरी अट वीज बिलाच्या मसुद्यात बदल करण्याची मागणी केली आहे.
- चौथी अट म्हणजे पराली कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळावे.
कृषी कायदे निदर्शने करणारे 40 शेतकरी संघटनांच्या मुख्य संघटना संयुक्त किसान मोर्चाच्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. शेतकरी नेत्यांनी स्पष्ट केलं की किमान आधारभूत किमतीची (एमएसपी) हमी देण्याच्या मुद्द्याला तीन कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी सरकारबरोबर चर्चेच्या अजेंड्यात समाविष्ट केले जावे. 23 डिसेंबर रोजी सरकारने पाठवलेला पहिल्या संवादाचा प्रस्ताव शेतकरी संघटनांनी फेटाळून लावला. यानंतर 24 डिसेंबर रोजी सरकारने शेतकरी संघटनांना पुन्हा बोलणी करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. शेतकरी संघटनांना पाठवलेल्या पत्रात सरकारने त्यांना चर्चेची तारीख व वेळ सांगण्यास सांगितले.