Telangana Budget 2024 : तेलंगणा विधानसभेत आज (10 फेब्रुवारी) अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला. उपमुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्का यांनी 2024-25 साठी एकूण 2,75,891 कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर केला. या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली खर्चासाठी 2,01,178 कोटी रुपये तर भांडवली खर्चासाठी 29,669 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सत्ताधारी काँग्रेस पक्षाच्या सहा महत्त्वाच्या घोषणांची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकारने 53,196 कोटी रुपये प्रस्तावित केले आहेत. आमचा अर्थसंकल्प सर्वांगीण विकास, प्रगती आणि लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देतो, असे अर्थमंत्र्यांनी अर्थसंकल्प मांडताना सांगितले.


सर्वसमावेशक राज्य विकासाच्या व्यापक उद्दिष्टासह, तेलंगणात 'इंदिराम्मा राज्यम' (माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नावावर असलेले) स्थापन करण्याच्या काँग्रेस सरकारच्या वचनाशी हा अर्थसंकल्प संरेखित आहे यावर विक्रमार्का यांनी  जोर दिला. दुसरीकडे, बेकायदेशीर कर्ज घेण्याच्या पद्धतींमुळे राज्य आर्थिक संकटात सापडल्याचा आरोप करत विक्रमार्काने मागील बीआरएस सरकारवर काँग्रेस सरकारने टीका केली आहे. तरीही, आम्ही आमच्या नागरिकांना मदत करण्यासाठी तसेच  विकासात्मक उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी वचनबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री मल्लू भाटी विक्रमार्का म्हणाले.


अंतरिम अर्थसंकल्पामध्ये डिसेंबर 2023 मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर काँग्रेसच्या प्रशासनातील पहिला, शेतीसाठी 19,746 कोटी रुपये आणि सिंचनासाठी 28,024 कोटी रुपयांची तरतूद आहे. दैनंदिन सरकारी कामकाजातील अनावश्यक खर्च कमी करणे आणि अनावश्यक पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक मर्यादित करणे हे काँग्रेस सरकारचे उद्दिष्ट आहे.


तेलंगणा सरकारकडून करण्यात आलेली तरतूद



  • उद्योग विभागासाठी 2,543 कोटी

  • आयटी विभागाला रु. 774 कोटी

  • महसुली खर्चासाठी 2,01,178 कोटी

  • भांडवली खर्चासाठी २९,६६९ कोटी

  • इंदिरम्मा घर योजनेसाठी 7740 कोटी

  • वीज घरगुती ज्योती योजनेसाठी 2,418 कोटी

  • उर्जा कंपन्यांसाठी 16,825 कोटी

  • एसटी विभागासाठी 13,013 कोटी

  • SC कल्याणासाठी 21,874 कोटी रुपये

  • ओबीसींच्या कल्याणासाठी 8000 कोटी

  • अल्पसंख्याक कल्याणासाठी 2,262 कोटी

  • वैद्यकीय क्षेत्रासाठी 11,500 कोटी

  • शैक्षणिक क्षेत्रासाठी २१,३८९ कोटी

  • तेलंगणा सार्वजनिक शाळांच्या स्थापनेसाठी 500 कोटी

  • विद्यापीठांमधील सुविधांसाठी 500 कोटी रुपये.

  • पंचायत राज विभागासाठी 40,080 कोटी

  • कृषी विभागाला १९,७४६ कोटी

  • ड्रेनेज विभागासाठी 28.024 कोटी

  • महापालिका विभागासाठी 11,692 कोटी

  • एसटी विभागासाठी 13,013 कोटी


इतर महत्वाच्या बातम्या