अशोक गजपती राजू आणि वाय. एस. चौधरी या दोन्ही केंद्रीय मंत्र्यांना उद्या मंत्रिपदाचा राजीनामा देण्याचे आदेश चंद्राबाबूंनी दिले आहेत.
“राजकारणातील एक जुना-जाणता नेता म्हणून आणि एक जबाबदार राजकारणी म्हणून पंतप्रधानांपर्यंत पोहोचण्याचा मी प्रयत्न केला, जेणेकरुन त्यांना आमचा हा निर्णय सांगता आला असता. मात्र आमच्यासाठी त्यांच्याकडे वेळ नव्हता”, असेही यावेळी चंद्राबाबूंनी सांगितले.
अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आजच स्पष्ट केले होते की, आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा देणं शक्य ही. विशेष राज्याचा दर्जा मिळाल्यानंतर विशेष आर्थिक पॅकेज मिळतं, जे प्रत्येक राज्याला देणे शक्य नसते.
अर्थमंत्री म्हणाले होते, “तेलंगणा आणि आंध्रच्या विभाजनावेळी आंध्रला विशेष दर्जा देण्याचं वचन दिले होते. त्यावेळी विशेष राज्याचा दर्जा देण्याची तरतूद होती. मात्र 14 व्या वित्तीय आयोगाच्या अहवालानुसार अशाप्रकारे दर्जा देऊ शकत नाही.”
आंध्र प्रदेशला विशेष राज्याचा दर्जा दिला जाऊ शकत नाही, या अर्थमंत्री अरुण जेटलींच्या वक्तव्यानंतर चंद्राबाबूंच्या राजकीय हालचाली वाढल्या होत्या आणि अखेर त्यांनी एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घोषित केला.
टीडीपी आणि चंद्राबाबूंचं महत्त्व
चंद्राबाबू नायडू हे तेलुगू देसम पक्षाचे (टीडीपी) राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री आहेत. अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्त्वात एनडीएच्या स्थापनेपासून टीडीपी एनडीएत आहे. 2014 साली त्यांनी भाजपसोबत निवडणूक लढवत विभाजीत आंध्र प्रदेशमध्ये एकहाती सत्ता मिळवली. ते 1994 ते 2004 असं सलग दहा वर्षे संयुक्त आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री होते. त्यानंतर 2004 ते 2014 या काळात त्यांच्याकडे आंध्र प्रदेश विधानसभेच्या विरोधी पक्षनेतेपदाची जबाबदारी होती. 2014 साली सत्ता मिळवत ते पुन्हा एकदा मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाले.
टीडीपी हा दक्षिण भारतातील महत्त्वाचा पक्ष आहे. आंध्र प्रदेश विधानसभेत सध्या 175 पैकी 125 जागा टीडीपीकडे आहेत, तर भाजपच्या केवळ 4 जागा आहेत. विरोधी पक्षात असलेल्या वायएसआर काँग्रेसच्या 46 जागा आहेत. टीडीपीची एकहाती सत्ता असलेल्या आंध्र प्रदेशमध्ये भाजपसाठी चंद्राबाबूंची नाराजी हा मोठा धक्का आहे. कारण, 2014 सालच्या लोकसभा निवडणुकीत आंध्र प्रदेशच्या 25 लोकसभेच्या जागांपैकी 17 जागांवर टीडीपीने विजय मिळवला होता.