नवी दिल्ली : निवृत्त झाल्यावर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर मिळणाऱ्या ग्रॅच्युइटीच्या रकमेवरील करमाफीची मर्यादा लवकरच दुप्पट होणार आहे. सध्या दहा लाखांवर असलेली करमाफीची मर्यादा थेट 20 लाखांवर जाण्याची चिन्हं आहेत.

येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात ग्रॅच्युइटी देय दुरुस्ती विधेयक मंजूर होण्याची शक्यता आहे. हा कायदा झाल्यास खासगी कंपन्यांतील कर्मचाऱ्यांची 20 लाखांपर्यंतची ग्रॅच्युइटी करमुक्त होऊ शकते.

ग्रॅच्युईटी म्हणजे काय?

किमान पाच वर्षे सलग नोकरी केल्यावर किंवा निवृत्तीनंतर कर्मचाऱ्यांना वेतनानुसार ग्रॅच्युइटी दिली जाते. ग्रॅच्युइटीची रक्कम कर्मचाऱ्यांच्या सीटीसीतून कापली जाते. पाच वर्ष नोकरी केल्यानंतर कर्मचाऱ्यांना ती रक्कम मिळते. नोकरीच्या प्रत्येक वर्षाच्या 150 दिवसांच्या वेतनाच्या आधारे ग्रॅच्युइटीची रक्कम निश्चित केली जाते.

सातव्या वेतन आयोगानुसार 10 लाखांपर्यंतच्या ग्रॅच्युइटीवरील करमाफीची मर्यादा 20 लाखांपर्यंत वाढवण्यात आली. मात्र हा लाभ केवळ केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांनाच मिळत आहे.

1972 मध्ये ग्रॅच्युइटी देय कायदा हा कंपन्या, खाणी, तेल कंपन्या, बंदरे, रेल्वे कंपन्या, दुकान आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी लागू केला होता. कामगार मंत्री संतोषकुमार गंगवार यांनी 18 डिसेंबरला लोकसभेत हे विधेयक सादर केलं होतं. विधेयक मंजूर झाल्यास भविष्यात करमुक्त ग्रॅच्युइटी निश्चित करण्यासाठी वेळोवेळी संसदेची मंजुरी घ्यावी लागणार नाही.