दिल्ली उच्च न्यायालयाने चतुर्वेदी यांची याचिका दाखल करुन घेत केंद्र सरकार आणि सीबीआयला नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची चौकशी एसआयटीच्या माध्यमाने का करण्यात येऊ नये, असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने नोटीसमध्ये केला आहे. याबाबत पुढील सुनावणी 26 मार्च रोजी होणार आहे.
सीबीआयचे माजी संचालक आलोक वर्मा यांनी ऑक्टोबर महिन्यात सक्तीच्या रजेवर पाठवण्यात आलेल्या निर्णयाच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेबद्दल एक निवेदन देण्यात आले होते. ज्यात RAW च्या एका आधिकाऱ्यासोबत केंद्र सरकारमधील कायदे मंत्रालयाचे सचिवाचाही उल्लेख करण्यात आला आहे. या बाबींने असे स्पष्ट होत की सीबीआयद्वारा देशातील उच्च अधिकाऱ्यांचे फोन टॅप करण्यात आले आहे, असं याचिकाकर्त्यांच म्हणणं आहे. नियमानुसार फोन टॅप करण्यासाठी गृहसचिवांची मंजूरी घेणं अनिवार्य असतं.
काय आहे याचिकेत?
टेलीफोन सर्विलांसला घेऊन विस्तृत रुपरेषा आखली जावी.
मनिष सिन्हा यांच्या निवेदनानुसार गैरकायदेशीर फोन टॅपींगच्या प्रकरणाची एसआयटीकडून तपास करण्यात यावा.
राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांचा फोन टॅप होणं देशाच्या सुरक्षेबाबतीत प्रश्नचिन्ह उपस्थित करतो. हे देशासाठी घातक आहे, असं याचिकेत म्हटलं आहे.
सीबीआयचे संचालक आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांच्यात भ्रष्टाचारावरुन सुरु झालेला वाद सार्वजनिक झाल्यानंतर केंद्र सरकारने दोन्ही अधिकाऱ्यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवलं होतं. तर संयुक्त संचालक एम. नागेश्वर राव यांना सीबीआयचे प्रभारी प्रमुख बनवण्यात आलं होतं.
आलोक वर्मा यांनी 23 ऑक्टोबर 2018 रोजी सर्वोच्च न्यायालायात याचिका दाखल करुन तीन आदेश फेटाळण्याची मागणी केली होती. यामध्ये एक आदेश केंद्रीय सतर्कता आयोग आणि दोन आदेश केंद्रीय कार्मिक मंत्रालयाने जारी केले होते. केंद्रीय सतर्कता आयोगाने या आदेशात आपल्या अधिकारक्षेत्राचं उल्लंघन केल्याचा आरोप वर्मा यांनी केला होता. या आदेशात अनुच्छेद 14, 17 आणि 21 उल्लंघन झाल्याचा दावा वर्मा यांनी केला होता.
सुप्रीम कोर्टाने आलोक वर्मा यांना सक्तीच्या रजेवर पाठवण्याचा सीव्हीसीचा आदेश रद्द केला होता. त्यामुळे आलोक वर्मा पुन्हा सीबीआयचे संचालक म्हणून रुजू झाले होते. आलोक वर्मा यांच्याबाबत सुप्रीम कोर्टाने जो निर्णय दिला होता तो अवघ्या 24 तासांचा ठरला होता. आम्ही जरी आलोक वर्मांच्या बाजूने निर्णय दिला असला तरीही त्यांच्या पदाचे काय करायचे? याचा निर्णय हा सिलेक्ट कमिटीचा म्हणजेच निवड समितीचा असेल, असेही कोर्टाने म्हटले होते. त्यानुसार आलोक वर्मा यांना कोर्टाने दिलेला दिलासा अवघा चोवीस तासांचा ठरला होता. दोन विरूद्ध एक अशा मतांनी आलोक वर्मा यांची उचलबांगडी करण्यात आली होती. मात्र त्यानंतर आलोक वर्मा यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला होता.