Cash For Job Scam:  तमिळानाडू सरकारमधील मंत्री सेथिंल बालाजी (Senthil Balaji) यांच्या अडचणी काही केल्या कमी होत नाही. तर सध्या आता ईडीकडून (ED) त्यांच्यासह त्यांच्या पत्नीची देखील चौकशी करण्यात येणार आहे. तसेच, सेंथिल बालाजी यांच्याकडून मोठ्या प्रमाणावर ईडीने रोख रक्कम जप्त केली असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. ईडीने तमिळनाडूमधील (Tamil Nadu) परिवहन विभागातील कथित नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी डीएमकेचे माजी वित्त मंत्री सेंथिल बालाजी यांना अटक केली आहे. तसेच त्यांच्यावर मनी लॉड्रिंगचा देखील आरोप ईडीकडून करण्यात आला आहे. या प्रकणात ईडीने काही दिवसांपूर्वी आरोपपत्र देखील दाखल केले आहे. चेन्नईच्या विशेष कोर्टात 12 ऑगस्ट रोजी पीएमपीएलए अंतर्गत आरोपपत्र दाखल करण्यात आले आहे. 


3,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल


जवळपास 3,000 पानांचं आरोपपत्र दाखल केलं आहे. या आरोपपत्रात ईडीने म्हटले आहे की, या कथित घोटाळ्याप्रकरणी सेंथिल बालाजी यांचे भाऊ आर. के. व्ही. अशोक कुमार आणि स्वीय सहाय्यक बी.के. षणमुगम,एम.कार्तिकेयन यांचा देखील समावेश आहे. परिवहन महामंडळात चालक, वाहक, कनिष्ठ सहाय्यक, कनिष्ठ अभियंता आणि सहाय्यक अभियंता या पदांसाठी नियुक्ती करण्यात येणार होती. 


या पदांसाठी नियुक्ती करण्यासाठी उमेदवारांकडून बेकायदेशीरित्या लाभ संबंधित अधिकाऱ्यांनी मिळवला असल्याचा दावा ईडीकडून करण्यात येत आहे. ईडीच्या आरोपपत्रात सेंथिल बालाजी यांच्या पत्नीवर देखील आरोप करण्यात आले आहेत. तसेच तपासादरम्यान सेंथिल बालाजी आणि त्यांची पत्नी यांच्या खात्यावर मोठ्या प्रमाणत रक्कम जमा झाली असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. 


तपासात सहकार्य मिळत नसल्याचा ईडीचा आरोप


तर या तपासामधून सेंथिल बालाजी यांच्याकडून कोणत्याही प्रकारचं सहकार्य मिळत नसल्याचा आरोप ईडीकडून करण्यात येत आहे. ईडीला या प्रकरणात मिळालेल्या रक्कमेबद्दल सेंथिल बालाजी यांना चौकशी दरम्यान विचारणा केली असता त्यांनी या आरोपाचे खंडन केलं असल्याचं ईडीने सांगितलं आहे. तसेच त्यांनी कोणत्याही प्रश्नाचं समाधानकारक उत्तर दिलं नसल्याचं देखील ईडीने म्हटलं आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात आणखी कोणते खुलासे होणार हे पाहणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. 


14 जून रोजी मंत्री बालाजी यांना ईडीकडून अटक करण्यात आली होती. तर सेंथिल यांच्या पत्नीने  हेबियस कॉर्पस ही याचिका दाखल केली होती. दरम्यान मद्रास उच्च न्यायालयाने सेंथिल बालाजी यांच्या प्रकरणात महत्त्वपूर्ण निरिक्षण नोंदवले होते. तसेच दोन न्यायाधाशांनी वेगवेगळे निरीक्षण नोंदवले असल्याने हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे वर्ग करण्यात आले होते.