DMK files FIR against OpIndia CEO: तामिळनाडू पोलिसांनी स्थलांतरित बिहारी मजुरांविरुद्ध खोट्या बातम्या पसरवल्याबद्दल वेब पोर्टल 'ओप-इंडिया'च्या सीईओ आणि संपादकाविरुद्ध गुन्हा (FIR Against Op India CEO and Editor) दाखल केला आहे. द्रमुक पक्षाच्या आयटी सेलच्या सदस्याने हा गुन्हा दाखल केला आहे. सत्ताधारी द्रविड मुन्नेत्र कळघम (डीएमके) (DMK) आयटी सेलचे विभागीय सचिव सूर्यप्रकाश यांच्या तक्रारीवरून पोर्टलचे सीईओ राहुल रोशन, संपादक नुपूर शर्मा आणि इतर कर्मचार्‍यांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, अशी माहिती आवाडी शहर पोलिस आयुक्तालयाने दिली आहे.
DMK files FIR against OpIndia CEO: काय आहे प्रकरण?
ओपइंडियाने (OpIndia ) ट्विटरवर एक बातमी पोस्ट केली होती. या पोस्टमधून स्थलांतरित कामगारांमध्ये भीती निर्माण करण्याचा हेतू होता, असे सांगण्यात येत आहे. याप्रकरणी एफआयआर दाखल करण्यात आला असून तपास सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. तत्पूर्वी उत्तर भारतीय कामगारांना हिंदी बोलल्याबद्दल मारहाण केल्याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत होता. हा व्हिडीओ बनावट असल्याचा तामिळनाडू पोलिसांनी सांगितले आहे. हा व्हिडीओ काही माध्यमांनी आणि भाजप नेत्यांनीही शेअर केला होता. या प्रकरणी तामिळनाडूतील थिरुनिनरावूर पोलिस ठाण्यात दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरबाबत पोलिसांनी सांगितले की, आरोपांचा तपास सुरू आहे. याच प्रकरणी यापूर्वी तामिळनाडू भाजपचे अध्यक्ष के अन्नामलाई, भाजपचे प्रवक्ते प्रशांत उमराव आणि दैनिक भास्करचे संपादक, पत्रकार मोहम्मद तन्वीर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. त्यांच्यावर फेक न्यूज शेअर केल्याचा आरोप आहे. त्यांना अटक करण्यासाठी पोलिसांनी विशेष पथकही तयार केले आहे. सोमवारी बिहार पोलिसांनीही या संपूर्ण प्रकरणावर एक निवेदन जारी केले होते. पोलिसांनी सांगितले की, तमिळनाडू राज्यातील स्थलांतरित बिहारमधील रहिवाशांसह काही हिंसक घटनांशी संबंधित असत्य आणि दिशाभूल करणारे आहेत. उन्मादपूर्ण व्हिडीओ सोशल मीडियावर प्रसारित केलेल्या पोस्टच्या संदर्भात पोलिसांनी चौघांविरुद्ध गुन्हा दाखल केला आहे.
दरम्यान, बिहारमधील पोलीस अधिकाऱ्यांच्या पथकाने शनिवारी तामिळनाडूला भेट दिली आणि आरोपांची चौकशी करण्यासाठी स्थलांतरित कामगार, कामगार, कंत्राटदार आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा केली. बिहारचे ग्रामीण विकास सचिव बालमुरुगन यांनी सोमवारी सांगितले की, "कामगारांच्या सुरक्षेची खात्री करण्यासाठी आणि त्यांच्या मनातील भीती काढून टाकण्यासाठी तामिळनाडू सरकार आणि जिल्हा प्रशासनाने उचललेल्या पावलांमुळे आम्ही समाधानी आहोत."