Rajesh Das Convicted: तामिळनाडूमधील (TamilNadu) पोलिस अधिकारी IPS राजेश दास (Rajesh Das) यांना सहकारी महिला अधिकाऱ्यासोबत लैंगिक शोषण केल्याच्या आरोपाखाली न्यायालयात त्यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. विल्लुपुरम मधील न्यायालयाने त्यांनी तीन वर्षांच्या कारावासाची शिक्षा आणि दहा हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. तसेच त्यांना महिला पोलीस अधिकाऱ्यांना तक्रार करण्यापासून अडवल्याप्रकरणी देखील त्यांना 500 रुपयांचा दंड ठोठावण्यात आला आहे. परंतु राजेश दास यांना या प्रकरणात जामीन देखील देण्यात आला आहे.
पीटीआयने दिलेल्या वृत्तानुसार, 'तमिळनाडूच्या स्थानिक न्यायालयामध्ये 2021 मध्ये लैंगिक शोषणाच्या आरोपाखाली दोषी ठरवण्यात आले आहे. तसेच निलंबित पोलिस अधिकारी राजेश दास यांचा जामीन देखील मंजूर करण्यात आला आहे.' दरम्यान, राजेश यांना याचिका दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडून 30 दिवसांची मुदत देखील देण्यात आली आहे.
2021 मध्ये महिला अधिकाऱ्यांनी केले होते आरोप
एनडीटीव्हीच्या वृत्तानुसार, 'महिला आयपीएस अधिकारी यांनी फेब्रुवारी 2021 मध्ये त्यांचे वरिष्ठ अधिकारी राजेश दास यांच्या विरोधात तक्रार केली होती. या तक्रारीमध्ये त्यांनी म्हटलं होतं की, तत्कालीन मुख्यमंत्री एडप्पादी के पलानीसामी यांच्या सुरक्षेसाठी गस्त घातली असताना राजेश यांनी त्यांचे लैगिंक शोषण केले.' तर दि प्रिंट यांच्या वृत्तानुसार, तक्रारदाराने दिलेल्या माहितानुसार, 'दास यांनी त्यांच्या विरोधात तक्रार करण्यापासून थांबवले होते. पहिल्यांदा दास यांनी तक्रार न करण्याची विनंती केली होती. त्यानंतर त्यांनी तक्रार न करण्यासाठी धमक्या देखील दिल्या आणि आपल्या पदाचा देखील गैरवापर केला.' त्यामुळे राजेश यांच्यावर महिला लैंगिक शोषणाअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
यानंतर तमिळनाडू सरकराने राजेश यांना निलंबित केले होते. तसेच त्यांच्या चौकशीसाठी सहा सदस्यांची समिती देखील गठित केली होती. या समितीच्या सदस्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, पोलीस कर्मचाऱ्यांसह 68 जणांचे जबाब नोंदवण्यात आले आहेत. दरम्यान हे अधिकारी त्यांच्या जामीनासाठी तात्काळ अर्ज दाखल करु शकतात.
यानंतर राजेश दास यांना स्थानिक कोर्टाकडून जामीन देण्यात आला. त्यावेळी म्हणजेच 2021 मध्ये हा राजकारणातमध्ये निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरला होता. तमिळनाडूनचे आताचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी त्यावेळी .महिलांच्या सुरक्षिततेची आम्ही पूर्ण काळजी घेऊ, तसेच महिलांच्या बाबतीत अशी लज्जास्पद परिस्थिती कधीही निर्माण होऊ देणार नाही' असं आश्वासन दिलं होतं.