चेन्नई: हिंदी भाषेचं सक्तीकरण करणे म्हणजे देशाच्या विभाजनाला चालना देण्यासारखं असून त्यामुळे देशाची अखंडता धोक्यात येण्याची शक्यता तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम के स्टॅलिन (MK Stalin) यांनी व्यक्त केली आहे. हिंदीचे सक्तीकरण म्हणजे भाषा युद्ध लादण्यासारखं आहे असंही ते म्हणाले. एम के स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना एक पत्र लिहिलं आहे. त्यामध्ये त्यांनी ही चिंता व्यक्त केली. संसदीय समितीच्या हिंदी सक्तीकरणाच्या शिफारशीमुळे हिंदी भाषा न बोलणाऱ्या लोकांमध्ये काहीशी भीती निर्माण झाल्याचंही त्यांनी या पत्रात नमूद केलं आहे.
केंद्रीय विद्यालयाच्या सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये हिंदीतून शिक्षण देणं बंधनकारक करण्याची शिफारस संसदेतील कार्यालयीन भाषा समितीच्या वतीनं करण्यात आली आहे. या समितीचे अध्यक्ष हे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Amit Shah Committee) आहेत. त्याच आधारावर काही राज्यांमध्ये उच्च शिक्षणामध्ये हिंदीचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. मध्य प्रदेशमध्ये आता हिंदी भाषेतून वैद्यकीय शिक्षण देण्यास सुरुवात झाली आहे.
संसदीय समितीच्या या शिफारसीविरोधात तामिलनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहिलं आहे. ते म्हणतात की, "अशा प्रकारच्या शिफारशीमुळे बिगर हिंदी लोकांचं नुकसान होईल. या निर्णयामुळे तामिळनाडूतील लोकांसोबतच इतर राज्ये, ज्या ठिकाणी आपल्या मातृभाषेला महत्व दिलं जातं, त्या राज्यांमध्येही असंतोष पसरण्याची शक्यता आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे 'भाषा युद्ध' सुरू होण्याची शक्यता आहे."
एम के स्टॅलिन पुढे म्हणतात की, "तमिळसहित इतरही सर्वच क्षेत्रिय भाषांना हिंदीइतकाच सन्मान देण्याची गरज आहे. विविधतेमध्ये एकता याचं हे चिन्ह आहे. केंद्राने हिंदीच्या सक्तीबाबत जो निर्णय घेतला आहे तो देशाच्या अखंडतेसाठी अत्यंत धोकादायक आहे. "
काय आहेत अमित शाह समितीच्या शिफारशी?
उच्च शिक्षणामध्ये हिंदीचा वापर वाढवण्यासाठी अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील संसदीय समितीने राष्ट्रपती द्रौपदी मूर्मू यांना काही शिफारशी केल्या आहेत. त्यामध्ये उच्च शिक्षणात हिंदीचा वापर वाढवा, इंग्रजी भाषा पर्यायी ठेवा, सर्व टेक्निकल आणि नॉन टेक्निकल क्षेत्रातल्या शिक्षणासाठी हिंदीचा वापर बंधनकारक करावा, आणि इंग्रजीचा वापर पर्यायी भाषा म्हणून करावा अशी शिफारस करण्यात आली आहे. जोपर्यंत सर्व विद्यापीठांमध्ये तसेच सर्व उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये हिंदी भाषा बंधनकारक करण्यात येणार नाही तोपर्यंत ही शिक्षणाची भाषा होऊ शकत नाही असंही या समितीने म्हटलं आहे.
इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी (IIT), इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मॅनेजमेंट (IIM) आणि ऑल इंडिया इन्स्ट्यिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्सेस (AIIMS) या सारख्या टेक्निकल संस्थांमध्ये शिक्षणाची भाषा म्हणून इंग्रजीचा वापर केला जातोय. तर केंद्रीय विद्यालयं, नवोदय विद्यालयं आणि केंद्रीय विद्यापीठं या सर्व संस्था या नॉन टेक्निकल संस्थांमध्ये येतात.