चेन्नई : केंद्र सरकारच्या त्रिभाषा सूत्रावरुन वाद सुरू असताना तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांनी मोठा निर्णय घेतला आहे. बजेटवरील   रुपयाचे  हे चिन्ह हटवून त्या ठिकाणी तामिळ भाषेतील ரூ हे चिन्ह ठेवण्याचा निर्णय स्टॅलिन सरकारने घेतला आहे. एकीकडे संसदेत राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून हिंदी लादण्याचा निर्णय घेण्यात येत असल्याचा आरोप होत आहे. त्याच पार्श्वभूमीवर स्टॅलिन सरकारने घेतलेल्या निर्णयावरून वाद होण्याची शक्यता आहे. 


आपल्या देशात हिंदी भाषेतील रुपयाचे हे चिन्ह प्रतीक मानलं जातं. त्यालाच आता तामिळनाडू सरकारने तामिळ भाषेतील ரூ हे चिन्ह पर्याय म्हणून निवडलं आहे. असा निर्णय घेणारं तामिळनाडू हे देशातील पहिलंच राज्य ठरलं आहे. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून तामिळनाडूवर हिंदी भाषेची जबरदस्ती केली जात असल्याचा आरोप मुख्यमंत्री स्टॅलिन यांनी केला आहे.    


रुपयाचे ₹ हे चिन्ह उदय कुमार धर्मलिंगम यांनी डिझाइन केलं होतं. हे चिन्ह भारताच्या तिरंग्यावर आधारित असून 2010 साली ते स्वीकारण्यात आलं होतं. महत्त्वाचं म्हणजे याच उदय कुमार धर्मलिंगम यांचे वडील हे स्टॅलिन यांच्या पक्षाचे आमदार होते. 


 






तामिळ रुपयाच्या लोगोचा अर्थ काय? 


तामिळ भाषेमध्ये रुपयाला रुबाई (Rubaai) असं म्हटलं जातं. त्याच्या सुरुवातीच्या रु या शब्दाला प्रमाण मानून ரூ हे स्थानिक भाषेमध्ये रुपयाचे प्रतीक मानलं गेलं आहे. या चिन्हाखाली 'आपल्यासाठी सर्वकाही'(everything for all) असं कॅप्शनही देण्यात आलं आहे. 


भाजपचा जोरदार विरोध


तामिळनाडू सरकारच्या या निर्णयाचा स्थानिक पातळीवर आनंद व्यक्त केला जात असला तरी भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष के अन्नामलाई यांनी मात्र या निर्णयाला विरोध केला आहे. तामिळनाडूच्या एका सुपूत्राने तयार केलेले रुपयाचे चिन्ह संपूर्ण भारताने स्वीकारले. अशावेळी ते चिन्ह हटवण्याचा मूर्खपणा सरकार कसा काय करु शकते असा प्रश्न विचारत के अन्नामलाई यांनी मुख्यमंत्री एम के स्टॅलिन यांच्यावर टीका केली आहे. 


तामिळनाडूचा निधी केंद्राने रोखला


तामिळनाडू सरकारने केंद्राच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणारा विरोध करत तामिळनाडूमध्ये लागू न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने समग्र शिक्षा अभियान या योजनेंतर्गत तामिळनाडूला देण्यात येणारा 573 कोटी रुपयांचा निधी रोखला आहे. हा निधी हवा असेल तर राज्यात त्रिभाषा सूत्रावर आधारित राष्ट्रीय शिक्षण धोरण लागू करावं लागणार आहे. 


ही बातमी वाचा: