National Education Policy : तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांनी राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणावर (एनईपी) केंद्रावर हल्ला सुरूच ठेवत शनिवारी सांगितले की केंद्राने त्यांच्या राज्याला 10,000 कोटी रुपयांची ऑफर दिली असली तरी ते लागू करण्यास ते सहमत नाहीत. एनईपीचा विरोध हा केवळ हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नामुळेच नाही तर इतर अनेक कारणांमुळे आहे, ज्याचा विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर आणि सामाजिक न्याय व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होतील, असे ते म्हणाले.  

स्टॅलिन यांनी निषेधाचे कारण सांगितले

स्टॅलिन यांनी सांगितले की, "आम्ही कोणत्याही भाषेच्या विरोधात नाही, परंतु लादण्याच्या विरोधात ठाम राहू." आम्ही NEP ला फक्त हिंदी लादण्याच्या प्रयत्नासाठी विरोध करत नाही, तर इतर अनेक कारणांसाठी विरोध करत आहोत. एनईपी विद्यार्थ्यांना शाळांपासून दूर नेईल.'' मुख्यमंत्री म्हणाले की, अनुसूचित जाती/अनुसूचित जमाती (एससी/एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत नाकारण्याव्यतिरिक्त (जे सध्या दिले जात आहे), एनईपीने इयत्ता तिसरी, पाचवी आणि आठवीच्या सार्वजनिक परीक्षांचा प्रस्ताव दिला आहे. याअंतर्गत कला आणि विज्ञान महाविद्यालयात प्रवेशासाठी सामायिक प्रवेश परीक्षा सुरू करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. स्टॅलिन म्हणाले की, “केंद्राचे म्हणणे आहे की तामिळनाडूने NEP लागू केल्यास त्याला 2,000 कोटी रुपये मिळतील. मला असे म्हणायचे आहे की केंद्राने 10,000 कोटी रुपये दिले तरी आम्ही NEP ला सहमती देणार नाही. एनईपीला मान्यता देण्याचे आणि तामिळनाडूला 2000 वर्षे मागे ढकलण्याचे पाप मी करणार नाही.

मधमाशांच्या पोळ्यांवर दगड मारू नका 

भारतीय जनता पक्ष (भाजप) यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार आणि तामिळनाडूमधील सत्ताधारी द्रविड मुनेत्र कळघम (डीएमके) यांच्यातील भाषेचा वाद शुक्रवारी केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी दक्षिणेकडील राज्याला राजकारणापलकीडे जाण्यास सांगितले. द्रमुकने प्रधान यांच्या विधानावर जोरदार प्रहार केला आणि सांगितले की ते आपल्या द्विभाषिक धोरणापासून मागे हटणार नाहीत आणि केंद्र सरकारला "मधमाशांच्या पोळ्यांवर दगड मारु  नका" असा इशारा दिला. धर्मेंद्र प्रधान यांनी तामिळनाडूमध्ये राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीवर मुख्यमंत्री एमके स्टॅलिन यांच्यावर निशाणा साधला. 

लोकांना आपला जीव गमवावा लागला, खेळ करू नका

दरम्यान, तमिळनाडूतील त्रिभाषा (तमिळ, हिंदी आणि इंग्रजी) वादाबद्दल अभिनेता कमल हसन म्हणाले की, तमिळ भाषा ही त्यांची सांस्कृतिक ओळख आहे. यासाठी लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. खेळ करण्याचा प्रयत्न करू नका. हासन यांनी शुक्रवारी चेन्नईत त्यांच्या पक्षाच्या आठव्या स्थापना दिनानिमित्त सांगितले की, भाषेचा मुद्दा हलक्यात घेऊ नये. तामिळनाडूच्या मुलांनाही त्यांना कोणती भाषा हवी आहे हे कळते. त्यांची स्वतःची समज आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्यात सुरू असलेल्या तिरंगी वादाच्या संदर्भात हासन यांनी हे वक्तव्य केले आहे. 2019 मध्ये लागू झालेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार प्रत्येक राज्यातील विद्यार्थ्यांना 3 भाषा शिकाव्या लागणार आहेत. हिंदी भाषिक नसलेल्या राज्यांमध्ये दुसरी भाषा म्हणून हिंदी शिकवली जाऊ शकते. तामिळनाडूमध्ये नेहमीच दोन भाषांचे धोरण राहिले आहे. येथील शाळांमध्ये तमिळ आणि इंग्रजी भाषा शिकवल्या जातात.

दुसरीकडे पंतप्रधान मोदींनी शुक्रवारी दिल्लीत 98व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाचे उद्घाटन केले. ते म्हणाले की, भारतीय भाषांमध्ये कधीच वैर नव्हते. भाषांनी नेहमीच एकमेकांना समृद्ध केले आहे. भाषेच्या आधारे विभागणी करण्याच्या कल्पनेपासून दूर राहणे आणि सर्व भाषा आत्मसात करून समृद्ध करणे ही आपली सामाजिक जबाबदारी आहे.

द्रमुकचा जुना इतिहास

द्रमुकने सूचित केले की तामिळनाडूला केंद्रीय निधीच्या वाट्याच्या बदल्यात हिंदीसह त्रिभाषा धोरण आणि राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) लागू करण्यास सांगितले जात आहे. द्रमुकचे अध्यक्ष स्टॅलिन म्हणाले की, जोपर्यंत ते आणि त्यांचा पक्ष अस्तित्वात आहे, तोपर्यंत ते तमिळ भाषा, राज्य आणि तेथील लोकांविरुद्ध कोणतीही कृती होऊ देणार नाहीत. तमिळनाडूमध्ये कथित हिंदी लादणे हा एक संवेदनशील मुद्दा आहे आणि 1965 मध्ये द्रमुकने मोठ्या प्रमाणावर हिंदीविरोधी आंदोलनाचे यशस्वी नेतृत्व केले होते. या आंदोलनादरम्यान अनेक तमिळ समर्थक कार्यकर्त्यांनी भाषा लादण्याच्या विरोधात बलिदान दिले आणि बहुतेकांनी आत्महत्या केल्या. प्रमुख विरोधी पक्ष AIADMK नेही NEP बाबत केंद्रावर निशाणा साधला आहे.

इतर महत्वाच्या बातम्या