चेंन्नई: सीबीआयने तामिळनाडूत एका ठिकाणी केलेल्या छापेमारीत जप्त केलेल्या सोन्यापैकी 45 कोटी रुपये किंमतीचे 103 किलो सोनं गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. हे सोनं सीबीआयच्या सेफ कस्टडीत ठेवण्यात आलं होतं. या प्रकरणात आता मद्रास उच्च न्यायालयाने सीबी-सीआयडी (CB-CID) तपासाचे आदेश दिले आहेत.
सीबीआयनं 2012 साली चेन्नईमधील सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेडच्या कार्यालयावर छापा मारला होता. त्यावेळी सीबीआयनं विटांच्या स्वरुपातील 400.5 किलोग्रॅमचं सोनं जप्त केलं होतं. आता गायब झालेलं सोनं त्यातलाच हिस्सा होता. सीबीआयनं जप्त केलेलं सोनं त्यांच्या सेफ कस्टडीत ठेवलं होतं.
या मुद्द्यावर सीबीआनं न्यायालयाला सांगिंतलं की त्यांनी सेफ आणि वॉल्ट्सच्या 72 चाव्या चेन्नईच्या प्रिन्सिपल स्पेशल कोर्टाकडं जमा केल्या होत्या. सीबीआयनं असाही दावा केला आहे की जप्त केलेल्या सोन्याचं वजन एकत्रितरित्या करण्यात आलं होतं. परंतु एसबीआय आणि सुराना कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्यातील कर्ज प्रकरणात नियुक्त करण्यात आलेल्या लिक्विडेटरकडं सोनं देताना त्याचं वेगळं-वेगळं वजन करण्यात आलं होतं.
मद्रास उच्च न्यायालयाचे चौकशीचे आदेश
सीबीआयच्या सेफ कस्टडीतून सोनं गायब झाल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आल्यानंतर याची गंभीर दखल मद्रास उच्च न्यायालयाने घेतली आहे. या प्रकरणात सीबीआयच्या वतीनं मद्रास उच्च न्यायालयात आपलं म्हणणं सादर करण्यात आलंय. यावर उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रकाश यांनी सीबीआयच्या या सबमिशनला नाकारताना एसपी रॅंकच्या अधिकाऱ्याच्या नेतृत्वाखाली सीबी-सीआयडीच्या तपासाचा आदेश दिला आहे. हा तपास 6 महिन्याच्या आत करण्यात यावा असं सांगतांना न्यायामूर्ती प्रकाश यांनी सांगितलं की या प्रकरणात स्थानिक पोलीसांकडून तपास करुन घ्यायचा म्हटलं तर सीबीआयच्या प्रतिष्ठेला धक्का बसण्याची शक्यता आहे.
महत्वाच्या बातम्या: