नवी दिल्ली : स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदाच सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणा घटनाकार, भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पुतळा (Supreme Court of India will unveil a statue of Dr Bhim Rao Ambedkar) बसवण्यात येणार आहे. 26 नोव्हेंबरला संविधान दिनी राष्ट्रपती द्रोपर्दी मुर्मू यांच्या हस्ते या पुतळ्याचं लोकार्पण होणार आहे. देशातील कोणत्याच न्यायालयाच्या प्रांगणात आंबेडकर यांचा पुतळा नाही. मात्र, आता थेट सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रांगणात पुतळा विराजमान होणार आहे. हरियाणातील मानेसर इथं पुतळ्यांचं काम पूर्ण करण्यात आलं आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण
26 नोव्हेंबर रोजी संविधान दिनानिमित्त, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात भारताचे सरन्यायाधीश डी.वाय. चंद्रचूड यांच्यासह भारताच्या राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (President of India Droupadi Murmu) यांच्या हस्ते पुतळ्याचे अनावरण करण्यात येणार आहे. 7 फूट उंचीच्या या पुतळ्यामध्ये डॉ. आंबेडकर यांनी वकिल पोशाख आणि हातात संविधानाची प्रत धारण केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात समोरच्या हिरवळीवर आणि बागेत डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा बसवला जाईल.
पुतळ्याला फिनिशिंग टच सुरु
सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसिद्ध शिल्पकार नरेश कुमावत यांनी या पुतळ्याचे शिल्प केले आहे, जे सध्या हरियाणामध्ये याला फिनिशिंग टच देत आहेत. पुतळ्याचे व्यासपीठ सध्या जवळपास 50 मजुरांसह पूर्णत्वाकडे जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या संकुलात सध्या महात्मा गांधींचा एक पुतळा आहे. जो सर्वोच्च न्यायालयाच्या सरन्यायाधीशांच्या समोर आहे. गेल्या वर्षी, तीन वकिलांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात आंबेडकरांचा पुतळा बसवण्याची मागणी केली होती.
आंबेडकरी चळवळीशी ओळख असलेल्या वकिलांच्या गटाने केलेल्या सततच्या विनंतीमुळे डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला. गेल्यावर्षी डिसेंबरमध्ये त्यांनी सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांना पत्र लिहून सुप्रीम कोर्टाच्या लॉनवर डॉ. आंबेडकरांचा पुतळा लावण्याची मागणी केली होती. यावर्षी सप्टेंबरमध्ये सुप्रीम कोर्ट आर्ग्युइंग कौन्सेल असोसिएशनने (SCACA) पुतळा बसवण्याची मागणीही केली होती.
दरम्यान, ब्रिटिश संसदेने भारताच्या स्वातंत्र्याचा ठराव 15 जुलै 1947 रोजी स्वीकृत केल्यानंतर 3 ऑगस्ट, 1947 रोजी भारताच्या मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांची नावे जाहीर झाली. त्यात डॉ. आंबेडकरांची कायदे व न्यायमंत्री म्हणून नियुक्ती होती. यानंतर आंबेडकर संविधान समितीचे अध्यक्ष आणि कायदा व न्याय मंत्री अशी दुहेरी जबाबदारी पार पाडत होते. 15 ऑगस्टला देश स्वतंत्र झाल्यावर पंतप्रधान नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली सप्टेंबर 1947 मध्ये स्वतंत्र भारताचे पहिले कायदेमंत्री म्हणून आंबेडकरांनी पदाची शपथ घेतली होती. आंबेडकरांनी सप्टेंबर 1947 ते ऑक्टोबर 1951 दरम्यान या पदावर कार्य केले.
इतर महत्वाच्या बातम्या