सरन्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस यांच्या त्रिसदस्य खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. महाराष्ट्र सरकारकडून मराठा आरक्षण वाचवण्यासाठी ज्येष्ठ वकिलांची फौज असेल.
देशाचे माजी अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, ॲडिशनल सॉलिसिटर जनरल आत्माराम नाडकर्णी, विशेष सरकारी वकील निशांत कातनेश्वरकर सरकारची बाजू मांडतील.
मराठा समाजाच्या वतीने विनोद पाटील यांनीही याचिका दाखल केली आहे. त्यांच्या वतीने माजी सॉलिसिटर जनरल रंजीत कुमार लढणार आहेत.
मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण वैध ठरवल्यानंतर राज्यभरात मराठा समाजाचे बांधव जल्लोष साजरा करत आहेत. राज्य सरकारने शिक्षण आणि नोकरीत दिलेलं मराठा आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने वैध ठरवलं आहे. 16 टक्क्यांची मर्यादा शक्य नसल्याचं सांगत, शिक्षण क्षेत्रात 12 तर नोकऱ्यांमध्ये 13 टक्के आरक्षण देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
26 मार्च 2016 रोजी सर्व युक्तिवाद पूर्ण झाल्यानंतर न्यायालयाने आपला निकाल राखून ठेवला होता. न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठाने 27 जून 2019 रोजी हे आरक्षण वैध ठरवलं.
मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार
मराठा आरक्षणाबाबत हायकोर्टाचा निकाल हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा भंग करणारा आहे. लवकरात लवकर सुप्रीम कोर्टात आव्हान देणार असल्याची प्रतिक्रिया आरक्षणविरोधी याचिकर्त्यांचे वकील अॅड. गुणरत्न सदावर्ते यांनी दिली होती.
राज्यात सध्या आरक्षण किती टक्के?
अनुसूचित जाती/जमाती : 20 टक्के
इतर मागास वर्ग (ओबीसी) : 19 टक्के
भटके विमुक्त : 11 टक्के
खुल्या वर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागास : 10 टक्के
विशेष मागास वर्ग : 02 टक्के
मराठा आरक्षण (सरकारी : 16 टक्के, हायकोर्टाची शिफारस 12-13 टक्के)
मराठा आरक्षण विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
- मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण
- अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था वगळून इतर शैक्षणिक संस्था आणि अनुदानित अथवा विनाअनुदानित शैक्षणिक संस्थांमधील एकूण जागांच्या 16 टक्के आरक्षण
- राज्याच्या नियंत्रणाखालील लोकसेवांमधील आणि पदांवरील सरळसेवा प्रवेशाच्या एकूण नियुक्त्यांच्या 16 टक्के आरक्षण
- ग्रामपंचायती ,पंचायत समित्या ,जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, महापालिका निवडणुकांसाठी जागांचा आरक्षण अंतर्भाव असणार नाही
- मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यामुळे सर्व सेवा भरतीत शैक्षणिक पात्रतांचा दर्जा कमी करणार नाही, त्यामुळे कार्यक्षमता बाधित होणार नाही