Adani Hindenburg Case Verdict: नवी दिल्ली : अदानी (Adani Group) चौकशी प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयानं आज आपला निर्णय दिलाय. अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी (Hindenburg Report) एसआयटी चौकशीची (SIT Enquiry) गरज नाही, असं निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं (Supreme Court) नोंदवलं आहे. आंतरराष्ट्रीय अहवालावर चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, शेअर बाजाराशी संबंधित नियमावली करणं हे सेबीचं काम सेबीनं तीन महिन्यांत चौकशी करुन अहवाल द्यावा, तसेच, सत्र न्यायालयाच्या तज्ज्ञ कमिटीच्या शिफारशीवर सेबीनं कारवाई करावी, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत.
देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयानं अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणी आज आपला निकाल दिला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीला आणखी तीन महिन्यांची मुदत दिली आहे. 24 प्रकरणांपैकी 22 प्रकरणांमध्ये तपास पूर्ण झाला असून या उर्वरित 2 प्रकरणांसाठी सर्वोच्च न्यायालयानं सेबीला आणखी 3 महिन्यांची मुदत दिली आहे. सेबीच्या आतापर्यंतच्या तपासात कोणत्याही त्रुटी आढळून आल्या नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयाचं म्हणणं आहे. म्हणजेच, प्रशांत भूषण यांच्यासह अन्य याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद फेटाळण्यात आला आहे.
अदानी प्रकरणात न्यायालयानं सांगितलं की, सेबीच्या तपासात एफपीआय नियमांशी संबंधित कोणतीही अनियमितता आढळली नाही. सर्वोच्च न्यायालयानं याप्रकरणी बोलताना म्हटलं की, या प्रकरणात मर्यादित अधिकार आहेत, ज्याच्या आधारे तपास करण्यात आला आहे. सेबीच्या नियामक चौकटीत प्रवेश करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार मर्यादित आहे, म्हणजेच, न्यायालय सेबीच्या अधिकारक्षेत्रात हस्तक्षेप करणार नाही. सेबीच्या तपास नियमांमध्ये कोणताही दोष नसून या प्रकरणाचा तपास सेबीऐवजी एसआयटीकडे सोपवला जाणार नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निकाल देताना स्पष्ट केलं आहे.
हिंडनबर्ग अहवालात अदानी समूहावर काय आरोप लावलेले?
हिंडनबर्ग अहवालात गौतम अदानी आणि त्यांच्या अदानी समूहानं चुकीच्या पद्धतीनं अदानी शेअर्समध्ये पैसे गुंतवल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याद्वारे शेअरच्या किमतींत फेरफार करून गुंतवणूकदारांची फसवणूक करण्यात आली, असं अहवालात नमूद करण्यात आलं होतं. याचिकाकर्त्यांचे वकील प्रशांत भूषण यांनी मागणी केली होती की, अदानी कंपन्यांच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीच्या तपासासोबतच कोणाला काय फायदा झाला, याची चौकशी करण्यात यावी. मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं आपला निकाल देताना आंतरराष्ट्रीय अहवालावर चौकशीचे आदेश दिले जाऊ शकत नाही, हे स्पष्ट केलं आहे.
हिंडनबर्गचा अहवाल नेमका आला कधी?
महत्त्वाची बाब म्हणजे, 24 जानेवारी 2023 रोजी अमेरिकन शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्गनं गौतम अदानींच्या सर्व कंपन्यांबाबत अहवाल सादर केला होता, ज्यामध्ये अनेक गंभीर आरोप केले होते. तर अदानी समूहानं हा अहवाल पूर्णपणे खोटा असल्याचं म्हणत हिंडनबर्गनं केलेले सर्व आरोप फेटाळून लावले होते. हिंडनबर्गचा अहवाल आल्यानंतर अदानी समूहाच्या सर्व शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आणि त्यांच्या मालमत्तेचंही मोठं नुकसान झालं. नंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आणि आज अखेर याप्रकरणी निकाल दिला जाणार आहे.
दरम्यान, अदानी समूहाचे प्रमुख गौतम अदानी यांनी नवंवर्षाच्या निमित्तानं त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दिलेल्या व्हिडीओ मेसेजमध्ये म्हटलं आहे की, 2023 हे वर्ष त्यांच्यासाठी आणि त्यांच्या समूहासाठी खूप चढ-उतारांचं ठरलं आहे. हिंडनबर्गच्या बिनबुडाच्या आरोपांमुळे काही काळासाठी काही समस्या निर्माण झाल्या, परंतु समूहानं पुन्हा एकदा सर्व आव्हानांवर मात केली आहे आणि आगामी काळात आपलं ध्येय नक्कीच साध्य करेल. अदानी म्हणाले की, हिंडेनबर्गच्या आरोपांनंतर, आम्ही केवळ बाउन्स बॅक केलं नाही तर रेकॉर्डब्रेक निकाल देखील नोंदवले आणि आमचं सर्वात आव्हानात्मक वर्ष अभूतपूर्व ताकदीनं संपवलं आहे.